- संजय शर्मानवी दिल्ली - समान नागरी संहिता विधेयक संसदेच्या याच पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्याची सरकारकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला राज्यसभेतील काही राजकीय पक्षांशी चर्चा करावी लागणार आहे. लोकसभेत विधेयक मंजूर करण्यासाठी मोदी सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ आहे. परंतु, राज्यसभेबाबत चिंता आहे.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी विधेयक सादर करण्यासाठी विधी, न्यायमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांना निर्देश दिले होते. तत्पूर्वी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भोपाळमध्ये एका कार्यक्रमात समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्याचे समर्थन केले होते. एक घरात २ वेगळे कायदे असू शकत नाहीत, असे ते म्हणाले होते.
कायदा तज्ज्ञांशी सल्लामसलतविधी, न्याय मंत्रालयाच्या संसदीय समितीचे अध्यक्ष सुशीलकुमार मोदी यांनीही ३ जुलै रोजी दुपारी तीन वाजता समान नागरी कायद्याबाबत संसदीय समितीची बैठक बोलावली आहे.
- याचबरोबर विधी आयोगानेही देशातील जनतेकडून सूचना मागविल्या असून, त्याचा कालावधी १३ जुलै रोजी समाप्त होत आहे.- तथापि, सरकारला विधेयक सादर करण्यासाठी विधी आयोगाच्या शिफारशींची वाट पाहण्याची गरज नाही. परंतु, ही संपूर्ण प्रक्रिया म्हणून पूर्ण केली जात आहे. केंद्रीय मंत्री मेघवाल या मुद्द्यावर सातत्याने कायदा तज्ज्ञाशी सल्लामसलत करत आहेत.- ज्या पद्धतीने देशातील मुस्लिम समुदाय, झाले नाही तर त्या आदिवासी वर्ग व शीख समुदा विरोधाचा सूर उमटत आहे, त्यांच्या चिंता दूर करण्याची तरतूदही या विधेयकात समाविष्ट केली जात आहे.
लोकांची मते मागविलीविशेष म्हणजे केंद्र सरकारने समान नागरी कायद्याचा मसुदा आधीच विधी आयोगाकडे पाठविला आहे. विधी आयोगाने या मसुद्यावर लोकांची मते मागितली आहेत. याबाबत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानिही आपले मत आयोगाकडे पाठविले आहे. सर्वात जास्त वाद मुस्लिम समुदायातील विवाह, तलाक, हलाला दत्तक, वडिलोपार्जित संपत्ती, संपत्तीत महिलांना अधिकार यासारख्या मुद्द्यांवर होण्याची शक्यता आहे.
राज्यसभेत कसोटी.....राज्यसभेत विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस व तेलगू देसम पार्टीसारख्या राजकीय पक्षांशी चर्चा करावी लागणार आहे. याउपरही राज्यसभेत योग्य संख्याबळ प्राप्त स्थितीत सरकार संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून विधेयक मंजूर करणार आहे.
उत्तराखंड होणार पहिले राज्यसमान नागरी संहिता विधेयक संसदेत सादर होण्याआधी उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याची शक्यता आहे. उत्तराखंडमध्ये याबाबत स्थापन केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने आपला अहवाल तयार करून उत्तराखंड सरकारकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा अहवाल तयार करणाऱ्या समितीने आज म्हटले आहे की, १० देशांतील कायद्यांचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.