Supreme Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या (VHP) कार्यक्रमात दिलेल्या वादग्रस्त विधानाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. हे प्रकरण विचाराधीन असून, उच्च न्यायालयाकडून सविस्तर माहिती मागवण्यात आल्याचे सुप्रीम कोर्टाने महटले आहे. दरम्यान, कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्स (CJAR) ने भारताच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून याबाबत तक्रार केली होती.
या पत्रात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांच्या वक्तव्याची अंतर्गत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. चौकशी होईपर्यंत न्यायमूर्तींना सर्व न्यायालयीन कामकाजापासून दूर ठेवावे, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने शेखर कुमार यादव यांनी दिलेल्या भाषणाच्या वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताकडे लक्ष वेधले असून, उच्च न्यायालयाकडून सविस्तर माहिती मागवली आहे.
काय म्हणाले होते न्यायमूर्ती यादव?"हा देश भारतात राहणाऱ्या बहुसंख्य लोकांच्या इच्छेनुसार चालवला जाईल, असे म्हणण्यास मला अजिबात संकोच वाटत नाही. हा कायदा आहे, कायदा नक्कीच बहुसंख्यकांनुसार चालतो. बहुसंख्य लोकांच्या कल्याणासाठी आणि आनंदासाठी तेच स्वीकारले जाईल," असे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव म्हणाले होते. समान नागरी संहिता (UCC) वर बोलताना त्यांनी हे वादग्रस्त विधान केले होते. यावेळी उच्च न्यायालयाचे दुसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ती दिनेश पाठक हेदेखील तिथे उपस्थित होते.
मुस्लिम समुदायावर निशाणायावेळी मुस्लीम समाजाचे नाव न घेता न्यायाधीश शेखर यादव म्हणाले की, "बहुपत्नीत्व, तिहेरी तलाक आणि हलाला यांसारख्या प्रथा अस्वीकार्य आहेत. जर तुम्ही म्हणाल की, आमचा वैयक्तिक कायदा त्याला परवानगी देतो, तर ते मान्य होणार नाही. तुम्ही महिलेचा अपमान करू शकत नाही. आपल्या धर्मग्रंथात आणि वेदांमध्ये महिलेला देवीचा दर्जा दिला आहे. तुम्ही चार बायका ठेवण्याचा किंवा तिहेरी तलाकचा हक्क सांगू शकत नाही," असे ते म्हणाले होते.