मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरून सध्या सुरू असलेलं संसदेचं पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरत आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये I.N.D.I.A. या विरोधी पक्षांच्या आघाडीने सरकारला घेरण्यात कुठलीही कमतरता ठेवलेली नाही. मणिपूरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वक्तव्यासह चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. तर सरकार गृहमंत्री अमित शाह यांच्या वक्तव्यासह चर्चा करू इच्छित आहे. आता विरोधी पक्षांनी मणिपूरच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला घेरण्यासाठी वेगवेगळ्या रणनीतीची आखणी केली आहे. याअंतर्गत विरोधी पक्षांना मणिपूरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वक्तव्याशिवाय अन्य काहीही मान्य नाही आहे.
यासाठी I.N.D.I.A . या विरोधी आघाडीने पावसाळी अधिवेशनासाठी खास रणनीती आखली आहे. त्या रणनीतीनुसार जेव्हा कुणी केंद्रीय मंत्री किंवा खासदार सभागृहात बोलण्यासाठी उभा राहील तेव्हा विरोधी पक्षातील खासदार हे घोषणाबाजी करतील. मात्र नितीन गडकरींसारखे काही मंत्री आणि इतर पक्षांचे खासदार संसदेत बोलतील तेव्हा विरोधी पक्ष शांत राहील. बुधवारी सभागृहाच असंच चित्र दिसलं. जेव्हा बीजेडीचे खासदार सस्मित पात्रा राज्यसभेमध्ये महिलांच्या आरक्षणासंबंधीच्या विधेयकाच्या मुद्यावर बोलले तेव्हा विरोधी पक्ष मर्यादा पाळत शांत राहिले.
दरम्यान, विरोधकांच्या आघाडीमध्ये सहभागी असलेल्या एका पक्षाच्या नेत्याने सांगितले की, विरोधी पक्षांमधील खासदार प्रश्नोत्तराच्या वेळी मणिपूरचा विषय उपस्थित करतील. राज्यसभेमध्ये ही रणनीती वेळोवेळी दिसून येत आहे. एवढंच नाही तर विरोधी पक्षांनी लोकसभा आणि राज्यसभेसाठी वेगवेगळी रणनीती आखली आहे. तसेच या सर्वाचा एकमेव उद्देश हा केंद्र सरकार आणि नरेंद्र मोदींवर दबाव आणणे हाच आहे.