नवी दिल्ली : प्रदूषणाची जबाबदारी झटकून न्यायालयावर भार टाकू नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारत स्पष्ट केले की, सम-विषम कार रेशनिंग योजना सुरू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेणे आवश्यक आहे. न्यायालय त्यावर कोणतेही निर्देश देणार नाही. दरम्यान, दिल्लीत रात्रभर पडलेल्या पावसाने प्रदूषणकारी धुरके विरले असून, धोकादायक वायू प्रदूषणापासून नागरिकांना दिलासा मिळाला.
सम-विषमचा संबंध नाहीदिल्ली-एनसीआरमधील हवेच्या बिघडलेल्या गुणवत्तेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, सम-विषम योजनेशी न्यायालयाचा काहीही संबंध नाही आणि तो लगतच्या राज्यांमधून दिल्लीत प्रवेश करणाऱ्या टॅक्सींनाही लागू करावा, असे त्यांनी कधीच म्हटले नाही. दिल्ली सरकारने यापूर्वी जाहीर केले होते की, ते दिवाळीनंतर १३ ते २० नोव्हेंबर या कालावधीत विषम-सम योजना लागू करणार आहे. त्यावेळी वायू प्रदूषण शिखरावर जाण्याची जास्त शक्यता आहे.
हवा गुणवत्ता निर्देशांक ३७६ वरनवी दिल्ली आणि परिसरात रात्रभर पडलेल्या पावसामुळे शुक्रवारी सकाळी दिल्लीच्या हवेच्या गुणवत्तेत झपाट्याने सुधारणा झाली आणि १० दिवसांपासून पसरलेले धुरके दूर झाले. महानगराचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक सकाळी ९ वाजता ३७६ वर होता. तो शुक्रवारी सकाळी ७ वाजता ४०८ आणि गुरुवारी रात्री ११ वाजता ४६० वर होता. सफदरजंग वेधशाळेने शुक्रवारी सकाळी ८:३० वाजता संपलेल्या २४ तासांत ६ मिमी पावसाची नोंद केली आहे.
शेतकचरा जाळणे थांबवावे लागेलदिल्लीला लागून असलेल्या पंजाब आणि इतर काही राज्यांमध्ये शेतकचरा जाळण्याचे प्रकार थांबवावे लागेल आणि नवी दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषण पातळी कमी करण्यासाठी उपाय शोधला पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.