कर्नाटकमध्ये सुरू असलेली मंदिरांची विकासकामं थांबवण्याच्या प्रसारित झालेल्या आदेशामुळे वादाला तोंड फुटलं आहे. दरम्यान, दरम्यान, वाद वाढताच काँग्रेस सरकारने तत्काळ डॅमेज कंट्रोल करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच हा वादग्रस्त आदेश मागे घेतला आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने या मुद्द्यावरून काँग्रेस सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. तसेच हिंदुत्ववादी संघटनांनी हा आदेश हिंदू विरोधी असल्याचा आरोप केला आहे. मंत्री आर. रामलिंगा रेड्डी यांनी मंदिरांची विकास कामं थांबवण्याचा सरकारचा कुठलाही हेतू नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. केवळ एक स्टेटस रिपोर्ट देण्यास सांगितलं आहे.
कर्नाटकचे मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी सांगितले की, गेल्या भाजपा सरकारने मंदिरांसाठी मंजूर केलेला निधी, आतापर्यंत दिलेला निधी आणि योजनेची सद्यस्थिती याबाबत मुजराई विभागाकडून ३० ऑगस्टपर्यंत विस्तृत रिपोर्ट मागण्यात आली होती. १४ ऑगस्ट रोजी मुजराई विभागाने एक आदेश राजी करून विभागातील सर्व उपायुक्त आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांना सरकारच्या चौकटीत येणाऱ्या मंदिरांमध्ये सुरू असलेली विकासकामे थांबवण्यास सांगितले आहे.
या वादाबाबत प्रतिक्रिया देताना मुजराई मंत्री रेड्डी यांनी सांगितले की, हा आदेश मागे घेण्यात आला आहे. आम्ही केवळ नविनीकरण कार्यासाठी देण्यात येत असलेल्या निधीची स्थिती पाहत आहोत. मंदिर परिसरामध्ये सुरू असलेली विकास कामे थांबवण्याचा कुठलाही हेतू नव्हता, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तर एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मंत्र्यांच्या स्टेटस रिपोर्टच्या मागणीची चुकीची व्याख्या केल्याने मंदिरामध्ये सर्व विकास कामं थांबवण्यात आली आहेत.