नवी दिल्ली: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कायद्यातील बदलासंबंधी तीन नवीन विधेयके मांडली. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयक 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक 2023 आज राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.
या विधेयकांवर राज्यसभेत बोलताना शाह म्हणाले की, नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे 'तारीख पे तारीख' युगाचा अंत होईल आणि तीन वर्षांत पीडितांना न्याय मिळेल. सरकारने दहशतवादाविरोधात झिरो टॉलरन्स पॉलिसी आणू असे सांगितले होते. आज काश्मीर, वामपंथी अतिरेकी आणि ईशान्येकडील तीन ठिकाणी हिंसक घटनांमध्ये 63 टक्के घट झाली आहे. आम्ही अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याची शपथ घेतली होती. काँग्रेसवाले म्हणायचे. मंदिर तिथेच बांधणार, पण तारीख नाही सांगणार. आता सांगतोय, 22 जानेवारीला अयोध्येत राम लल्लाची प्राणप्रतिष्ठा होणार आहेत.
गृहमंत्री पुढे म्हणतात, देशाच्या विरोधात काम करणाऱ्यांना नवीन फौजदारी कायद्याद्वारे कठोर शिक्षा दिली जाईल. नवीन फौजदारी कायदा लागू होताच एफआयआर ते निर्णयापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होईल. ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात लोकांना शिक्षा करणे, हा फौजदारी कायद्यांचा उद्देश होता. पण मला अभिमान आहे की भारतीय संसदेने फौजदारी न्याय व्यवस्थेसाठी नवीन कायदे केले आहेत. नवीन गुन्हेगारी कायदे फौजदारी न्याय व्यवस्थेत नवीन युगाची सुरुवात करतील. नवीन फौजदारी कायद्यांबाबत स्थायी समिती सदस्यांच्या 72 टक्के सूचना सरकारने मान्य केल्या आहेत, असंही शाह म्हणाले.
तसेच, आम्ही नवीन गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये आर्थिक गुन्ह्यांची स्पष्ट व्याख्या केली आहे. काँग्रेस सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे 70 हजारांहून अधिक लोक दहशतवादाला बळी पडले, पण आम्ही यात बदल केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच मोदी सरकारच्या काळात मॉब लिंचिंगच्या सर्वात कमी घटनांची नोंद झाली आहे. नवीन फौजदारी कायदा विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी विविध डेटाबेसच्या एकत्रीकरणाचे 82 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर भारतात जगातील सर्वात आधुनिक गुन्हेगारी न्याय व्यवस्था असेल, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.