नवी दिल्ली : मणिपूरमधील कायदा, सुव्यवस्था आणि घटनात्मक यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे, असे ताशेरे तेथील परिस्थितीमुळे संतप्त झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ओढले. राज्य पोलिसांकडून हिंसाचाराच्या प्रकरणांचा तपास सुस्त आणि अत्यंत हलगर्जीपणे करण्यात आल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
मणिपूरमधील बेलगाम जातीय हिंसाचाराला कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा ज्या पद्धतीने हाताळत आहेत त्यावर टीका करताना न्यायालयाने सांगितले की, पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेवरील नियंत्रण गमावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना मणिपूरशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना सोमवारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे.
सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, “दोन महिलांच्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणी राज्य पोलिसांनी ‘झीरो एफआयआर’ नोंदवला आहे. व्हिडीओ प्रकरणात सात जणांना अटक केली आहे.
सीबीआयला जबाब नोंदविण्यास रोखले- तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला मणिपूरमधील पीडित महिलांचे जबाब नोंदवू नयेत, असे निर्देश दिले आणि सांगितले की, ते या प्रकरणाशी संबंधित अनेक याचिकांवर दुपारी २ वाजता सुनावणी करतील. - नंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने महिलांतर्फे वकील निजाम पाशा यांच्या निवेदनाची दखल घेतली. सीबीआयने या महिलांना मंगळवारी हजर राहून त्यांचे जबाब नोंदविण्यास सांगितले होते.
गुन्हे नोंदवण्यास खूप उशीरसरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तोंडी निरीक्षण नोंदवले की, “तपास अतिशय ढिसाळ आहे, गुन्हे मोठ्या विलंबाने दाखल करण्यात आले आणि अटक करण्यात आली नाही, जबाब नोंदवले गेले नाहीत... राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था आणि घटनात्मक यंत्रणा पूर्णपणे मोडकळीस आली आहे. एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे की व्हिडीओ प्रकरणात गुन्हे नोंदविण्यास बराच विलंब झाला आहे.”
कुकी, झो जमातीच्या लोकांची घरे जाळलीमणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या घटना अद्यापही घडत आहेत. मंगळवारी पहाटे त्या राज्यात कुकी, झो जमातीच्या लोकांची घरे संतप्त जमावाने पेटवून दिली. या आगीत बिहार, हरयाणा, नागालँडमधून मणिपूरमध्ये आलेल्या स्थलांतरित लोकांपैकी काहीजणांची घरेही भस्मसात झाली. त्यातच आता झो जमातीच्या सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.
तामिळनाडूची मदतनिवारा छावण्यांत राहणाऱ्या लोकांना तामिळनाडू सरकार अन्नधान्य, औषधे, जीवनावश्यक वस्तू यांची मदत पाठविणार आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह या पत्र लिहून ही गोष्ट कळविली. मणिपूरमध्ये ५० हजार लोक तात्पुरत्या निवारा छावण्यांत सध्या राहत आहेत.