"अख्खा जिल्हा, ९९१ एकर जमीन एकाच कंपनीला दिली, ही काय चेष्टा लावलीय का?" हायकोर्ट संतापले

१२ ऑगस्टच्या सुनावणीचा एक व्हिडिओ समोर आला होता. त्यात न्या. संजय मेधी चिंता व्यक्त करताना दिसतात. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे.

गुवाहाटी - एकाच कंपनीला जिल्ह्यातील ९९१ एकर जमीन वाटप केल्याबद्दल गुवाहाटी हायकोर्टाचे न्यायाधीश आसाम सरकारवर संतापले आहेत. एका खासगी कंपनीला ३००० हजार बिघा म्हणजे ९९१ एकर जमीन देण्यावर कोर्टाने आक्षेप घेतला. दीमा हसाओ संविधानाच्या सहाव्या सूचीत येतात, त्यामुळे इथल्या स्थानिक आदिवासींचा जमिनीवर पहिला अधिकार आहे असं कोर्टाने म्हटलं. सरकारने कोणत्या धोरणातंर्गत या जमिनीचं वाटप केले, त्याचे रेकॉर्ड सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. 

सुनावणीवेळी न्या. संजय कुमार मेधी यांनी वकिलांना विचारले की, ३ हजार बिघा, पूर्ण जिल्हा..हे काय चाललंय..किती जमीन नापीक आहे आम्हाला माहिती आहे. हा कसला निर्णय आहे, काय चेष्टा लावलीय का असा संतप्त सवाल कोर्टाने विचारला. त्यावर सिमेंट कंपनीच्या वकिलांनी ही जमीन नापीक होती, कंपनी चालवण्यासाठी त्याची आवश्यकता होती असं सांगितले. मात्र हा तुमच्या गरजेचे मुद्दा नाही तर जनहिताचा मुद्दा आहे असं न्यायाधीशांनी बजावले. गुवाहाटी हायकोर्ट गावकऱ्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. १२ ऑगस्टच्या सुनावणीचा एक व्हिडिओ समोर आला होता. त्यात न्या. संजय मेधी चिंता व्यक्त करताना दिसतात. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे.

काय आहे प्रकरण?

दीमा हसाओ आसाममधील एक आदिवासी बहुल पहाडी जिल्हा आहे. भारतीय संविधानाच्या सहाव्या सूचीतील तरतुदीनुसार North Cacher Hills Automous Council येते. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कोलकाता इथं नोंदणी असलेली खासगी कंपनी महाबल सिमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड यांना २ हजार बिघा जमिनीचं वाटप करण्यात आले. त्यानंतर त्याच नोव्हेंबरमध्ये १ हजार बिघा जमीन कंपनीला देण्यात आली होती. आसाम सरकारच्या मेगा गुंतवणूक कार्यक्रमात ११ हजार कोटी गुंतवणुकीसह या कंपनीने एक करार केला होता. त्यात दीमा हसाओ इथं सिमेंट प्लांट उभारण्यासाठी ही जमीन देण्यात आली. 

स्थानिक गावकऱ्यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यात आम्हाला जमिनीवरून बेदखल करण्यात येत आहे असा आरोप केला. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी हायकोर्टात कंपनीच्या वकिलांनी सांगितले की, सरकारकडून ३ हजार बिघा जमीन देण्यात आली आहे. त्यावर कोर्टाने ३ हजार बिघा, हे काय चाललंय, एका खासगी कंपनीला एवढी जमीन देण्याचा हा कसला निर्णय, काय चेष्टा लावलीय का? असं सांगत हायकोर्टाने कुठल्या धोरणाखाली, प्रक्रियेतंर्गत या जमिनीचे वाटप केले त्याची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.