तब्बल २२ वर्षांपासून सुरू असलेल्या पती-पत्नीच्या वादाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. मध्य प्रदेशातील जबलपूर उच्च न्यायालयाने एका दाम्पत्याला २२ वर्षांनंतर घटस्फोट मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती विशाल धगट आणि न्यायमूर्ती रामकुमार चौबे यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, पती-पत्नी गेल्या २२ वर्षांपासून वेगवेगळे राहत आहेत आणि त्यांच्यात पुन्हा एकत्र येण्याची कोणतीही शक्यता नाही, त्यामुळे त्यांचा हा विवाह रद्द करणेच योग्य आहे.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण बैतूल येथील रहिवासी निरंजन अग्रवाल आणि नागपूर येथील नीला यांच्यातील आहे. ७ फेब्रुवारी १९८८ रोजी त्यांचा हिंदू पद्धतीनुसार विवाह झाला होता. सुरुवातीची काही वर्षे त्यांचे संबंध चांगले होते, परंतु नंतर नीलाचा स्वभाव बदलला. ती वेगळे घर घेण्याचा हट्ट करू लागली आणि तिचे वर्तन असामान्य होत गेले. २००३ मध्ये ती माहेरी गेली आणि त्यानंतर ती परत आलीच नाही.
असामान्य वर्तनामुळे पती त्रस्त
निरंजन यांनी पत्नीवर 'स्किझोफ्रेनिया' या मानसिक आजाराने ग्रस्त असल्याचा आरोप केला. हा आजार विवाहाच्या वेळी लपवण्यात आला होता, असेही त्यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त, निरंजनने असा आरोप केला की, नीलाची स्वच्छतेची सवय सामान्य नव्हती. ती रोज घरातील भिंती आणि फरशा धुवून काढायची. बाहेरून आणलेल्या वस्तूंनाही वारंवार धुवायला लावायची. सकाळी सहा वाजण्यापूर्वी अंघोळ करण्यासाठी ती मुलांवरही दबाव टाकायची. महत्त्वाचे म्हणजे, ती वेळेवर जेवण बनवत नव्हती, त्यामुळे मुले अनेकदा उपाशीच शाळेत जात असत.
२२ वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर मिळाला न्याय!
पती निरंजनने यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता, परंतु १३ मे २००५ रोजी तो अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंच्या पुराव्यांवर विचार केला. २२ वर्षांपासून पती-पत्नी वेगळे राहत असल्यामुळे आणि पत्नीच्या असामान्य वागणुकीमुळे हा 'मानसिक क्रूरते'चा प्रकार असल्याचे न्यायालयाने मानले. हिंदू विवाह कायद्यानुसार, 'मानसिक क्रूरता' हा घटस्फोटासाठी एक वैध आधार आहे.
अखेरीस, न्यायालयाने दोन्ही पक्षांमधील संबंध पूर्णपणे संपल्याचे नमूद करत त्यांना घटस्फोट मंजूर केला. निरंजन यांच्या वतीने वकील अविनाश जरगर यांनी या प्रकरणाची बाजू मांडली.