- हरीश गुप्तालोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय उलटविण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी केला होता. त्यासंदर्भातील विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळू नये म्हणून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रयत्नशील आहेत. मात्र हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडे लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही आवश्यक बहुमत आहे. राज्यसभेत भाजपचे ९३ खासदार असून त्याशिवाय मोदी सरकारला लहान व प्रादेशिक पक्षांच्या २१ खासदारांचा पाठिंबा आहे.
राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा अधिकार विधेयक संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेमध्ये मांडले जाणार आहे. त्या विरोधात मतदान करा अशी विनंती करण्यासाठी केजरीवाल विविध राज्यांत जाऊन विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी घेणार आहेत. अ श्रेणी व डॅनिक्स केडरमधील अधिकाऱ्यांची केंद्राने दिल्लीत प्रतिनियुक्ती केल्यानंतर त्या अधिकाऱ्यांची बदली व पोस्टिंगबाबतचे सारे अधिकार दिल्ली सरकारकडे असतील असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला होता.
त्या अध्यादेशासंदर्भातील विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊ नये म्हणून केजरीवाल यांनी कंबर कसली आहे. राज्यसभेतील आकडेवारी पाहिली तर ९३ सदस्य असलेल्या भाजपला अण्णा द्रमुक (४), अपक्ष व इतर (३) व नऊ लहान पक्षांचे प्रत्येकी एक खासदार अशा लोकांचा पाठिंबा आहे. या सभागृहातील पाच नामनियुक्त सदस्यही भाजपला मतदान करू शकतात. त्यामुळे राज्यसभेत भाजपला पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या ११४ होते.
राज्यसभेत विरोधकांचे बळराज्यसभेत विरोधी पक्षांची खासदारसंख्या याप्रमाणे आहे. काँग्रेस (३१), तृणमूल काँग्रेस (१२), आप (१०), राजद (६), माकप (५), जनता दल -युनायटेड (५), राष्ट्रवादी काँग्रेस (५), समाजवादी पक्ष (३), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गट (३), भाकप (२), झारखंड मुक्ती मोर्चा (२), आययूएमएल (१), एमडीएमके (१), पीएमके (१), राष्ट्रीय लोक दल (१), टीएमसी-मूपनार (१). तसेच बिजद, वायएसआर काँग्रेस, टीआरएस, बसप यांचे २६ खासदार आहेत. मात्र ते एकतर केंद्र सरकारला पाठिंबा देतील किंवा मतदानाच्या वेळी तटस्थ राहतील. त्यामुळे हे संख्याबळ पाहता नागरी सेवा अधिकाराचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊ न देण्याचे केजरीवालांचे स्वप्न सत्यात उतरणे कठीण असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.