देशाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी न्याय मिळणे सुलभ करणे हे न्यायपालिकेसमोरील मोठे आव्हान आहे, असे सांगितले. त्यांनी सांगितले की, न्यायापर्यंत पोहोचण्याचे अडथळे दूर करणे आणि न्यायपालिकेला समावेशी आणि शेवटच्या व्यक्तीसाठीही सुगम झाली आहे हे सुनिश्चित करणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विस्ताराच्या योजनेचीही घोषणा केली.
त्यांनी सांगितले की, न्यायालयांना सुगम आणि समावेशक बनवण्यासाठी प्राथमिकतेच्या आधारावर मूलभूत चौकटीमध्ये व्यापक बदल करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टामध्ये नवी इमातर उभी करण्याची योजना आहे. त्यामध्ये २७ अतिरिक्त कोर्ट, ४ रजिस्ट्रार कोर्टरूमसह वकील आणि वादींना पुरेशा सुविधा उपलब्ध करणे यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरामध्ये सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (एससीबीए) कडून आयोजित करण्यात आलेल्या स्वातंत्र्य दिन समारंभामधील आपल्या संबोधनामध्ये सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, एक अशी न्यायव्यवस्था उभी करायची आहे, जी लोकांसाठी अधिक सुगम आणि स्वस्त असेल. न्यायामधील प्रक्रियांतर्गत अडथळ्यांपासून मुक्ता मिळवण्यासाठी प्रौद्योगिकीच्या सामर्थ्याचं वहन केलं पाहिजे.
यावेळी सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणाचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितलं की, निकालांचं भाषांतर भारतीय भाषांमध्ये करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रयत्नांचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला आहे.