बांगलादेशमध्ये झालेल्या सत्तांतरापासून भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध तणावपूर्ण झालेले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये मतभेद उफाळले असून, बांदलादेशकडून भारताला सातत्याने धमकीवजा आव्हान दिलं जात आहे. या तणावपूर्ण वातावरणादरम्यान, भारताने बांगलादेशवर मोठी कारवाई करत बांगलादेशला देण्यात येत असलेली ट्रान्स-शिपमेंट सुविधा अचानक बंद केली आहे. हा निर्णय बांगलादेशमधील अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी पूर्वोत्तर भारताला देशाच्या मुख्य भागाशी जोडणाऱ्या चिकन नेक अर्थात सिलिगुडी कॉरिडॉरबाबत केलेल्या विधानानंतर घेण्यात आला आहे.
भारताची पूर्वोत्तरेतील राज्ये ही भूवेष्टित असून, या राज्यांना समुद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी बांगलादेश हा एकमेव पर्याय आहे, असं विधान बांगलादेशमधील अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी केलं होतं. युनूस यांनी त्यांच्या हल्लीच झालेल्या चीन दौऱ्यावेळी हे विधान केलं होतं. त्याला भारताने तीव्र विरोध केला होता.
आता भारताने बांगलादेशला झटका देताना बांगलादेशला देण्यात येत असलेली ट्रान्स-शिपमेंट सुविधा बंद केली आहे. बांगलादेशला आपला माल भारतातील बंदरे आणि विमानतळांच्या माध्यमातून त्रयस्त देशात पाठवता यावा, यासाठी भारताने २०२० मध्ये बांगलादेशला ही सुविधा दिली होती. या माध्यमातून बांगलादेश आपल्या वस्तूंची मध्य पूर्व, युरोप आणि इतर देशांमध्ये निर्यात करत असे. बांगलादेशला भारतामधून व्यापार करण्याची सुलभ संधी देणं हा या सुविधेचा एकमेव हेतू होता.
मात्र आता वित्त मंत्रायलयाच्या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क विभागाने ही सुविधा रद्द केली आहे. बोर्डाच्या ८ एप्रिल रोजीच्या अधिसूचनेत म्हटल्याप्रमाणे जुना नियम तात्काळ प्रबावाने रद्द करण्यात आला आहे. जो माल आधीच भारतात आला आहे, त्याला जुन्या नियमांनुसार बाहेर जाऊ दिलं जाईल.
याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी सांगितले की, या सुविधेमुळे आमची विमानतळे आणि बंदरांवर गर्दी वाढली होती. त्यामुळे भारताच्या आपल्या वस्तूंच्या निर्यातीमध्ये उशीर होत होता, तसेच खर्चही वाढत होता. त्यामुळे ८ एप्रिलपासून ही सुविधा ररद्द करण्यात आली आहे. मात्र नेपाळ आणि भूतानसाठी बांगलादेशचा माल हा भारतीय सीमेमधूनच जाईल. दरम्यान, केंद्र सरकारनं उचललेल्या या पावलाचं आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी स्वागत केलं आहे.