५०० रुपयांच्या लाचेचा खटला ३६ वर्षे चालला,आरोपी ७५ वर्षांचा झाला; सर्वोच्च न्यायालयाला आली दया, शिक्षेबाबत घेतला मोठा निर्णय

आरोपी अधिकाऱ्याला १९९० साली लाच घेताना रंगेहात पकडले होते, गुन्ह्याच्या वेळी आरोपीचे वय ४० वर्ष होते आणि आता तो ७५ वर्षांचा आहे.

कोर्टात एखादा खटला अनेक वर्षे चालतो. अशाच एका खटल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. फक्त ५०० रुपयांच्या लाचेचा खटला तब्बल ३६ वर्षे सुप्रीम कोर्टात चालला. ३६ वर्षांनंतर अखेर निकाल दिला आहे. ट्रायल कोर्टात १६ वर्षे, हायकोर्टात सहा वर्षे आणि सुप्रीम कोर्टात १४ वर्षे चाललेला हा खटला अखेर अंतिम निकालावर पोहोचला. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंडच्या माजी उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्याची शिक्षा कायम ठेवली आणि त्याची शिक्षा एक वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा कमी केली. आरोपीचे वय आणि प्रदीर्घ खटला लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा दिलासा दिला.

"सगळ्यांना माफ कर आणि जा..."; इच्छामृत्यूसाठी हरीशचा शेवटचा प्रवास सुरु, कुटुंबियांकडून अखेरचा निरोप

हे प्रकरण जून १९९० चे आहे, आरोपी अधिकाऱ्याला ५०० रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले होते. त्यानंतर त्याच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

ट्रायल कोर्टाने दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली

खटल्याची सुनावणी झाल्यानंतर, ट्रायल कोर्टाने मार्च २००६ मध्ये आरोपीला दोषी ठरवले. कोर्टाने त्याला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(२) अंतर्गत दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि २००० रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली.

आरोपींनी ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. उत्तराखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली. एप्रिल २०१२ मध्ये, उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा आदेश कायम ठेवला आणि आरोपीचे अपील फेटाळून लावले.

त्यानंतर आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. २०१२ पासून हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता आणि गेल्या १४ वर्षांत २१ वेळा वेगवेगळ्या खंडपीठांसमोर दाखल झाला. अखेर, न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने खटला निकाली काढला आणि ट्रायल कोर्ट आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

वयामुळे शिक्षेत कपात

कनिष्ठ न्यायालयांनी पुरावे योग्यरित्या तपासले आहेत आणि आरोपीला दोषी ठरवले आहे. या निकालात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यक्ता नाही, असे कोर्टाने सांगितले. गुन्ह्याच्या वेळी आरोपीचे वय अंदाजे ४० वर्ष होते आणि आता ते ७५ वर्षांचे आहेत, हे न्यायालयाने लक्षात घेतले. या आधारावर, न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार त्याची शिक्षा दोन वर्षांवरून कमी करून किमान एक वर्षाची शिक्षा केली.