भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध ताणलेले असतानाच अमेरिकन गुप्तचर विभागाच्या एका गोपनीय अहवालामुळे खळबळ उडाली आहे. या अहवालामधून चीनचं विस्तारवादी धोरण आणि भारतासमोर असलेलं सामरिक आव्हान याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं संरक्षण धोरण हे जागतिक नेतृत्वाला भक्कम करणे, चीनचा सामना करणे आणि भारताची लष्करी क्षमता वाढवण्यावर केंद्रित राहील, असे या अहवालात म्हटले आहे. भारत चीनला आपला प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानतो. तर पाकिस्तानकडे नियंत्रणात ठेवता येण्यासारखं एक किरकोळ संरक्षणात्मक आव्हान म्हणून पाहतो, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
अमेरिकन गुप्तचर विभागाच्या या अहवालानुसार चीन आपल्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या तळांना म्यानमार, पाकिस्तान आमि श्रीलंका या देशांमध्ये स्थापित करण्याचा डाव आखत आहेत. या देशांच्या सीमा आणि सागरी हद्द भारताला लागून असल्याने जर यामध्ये चीनला यश आलं तर भारतासाठी मोठं लष्करी संकट निर्माण होऊ शकतं.
हा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीतीचा भाग मानला जातो. त्याअंतर्गत चीन हिंदी महासागरामध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकन रिपोर्टनुसार हा प्रयत्न चीनची जागतिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची चाल उघड करणारा आहे. तसेच याचा भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
या रिपोर्टनुसार ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान पाकिस्तानसोबत तणाव निर्माण झाला असला तरी भारत चीनकडेच सुरक्षेसाठी सर्वात मोठा धोका म्हणून पाहत आहे. भारत चीनचा प्रभाव कमी करून संतुलन साधण्यासाठी तसेच जागतिक नेतृत्वाची भूमिका प्रबळ करण्यासाठी हिंदी महासागर क्षेत्रात द्विपक्षीय संरक्षण करारांना प्राधान्य देत आहे. त्याअंतर्गत सैनिकी सराव, प्रशिक्षण, हत्यारांची विक्री आणि माहितीचं आदान-प्रदान यांचा समावेश आहे. भारताने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात त्रिपक्षीय सहभाग वाढवला आहे. तसेच क्वाड, ब्रिक्स, शांघाई सहयोग संघटना एशियान यासारख्या बहुराष्ट्रीय मंचांवर सक्रिय भूमिका निभावली आहे.
दरम्यान, ऑक्टोबर २०२४ च्या अखेरीस भारत आणि चीनने पूर्व लडाखमधील दोन वादग्रस्त भागातून सैन्याला मागे घेण्याबाबत सहमती दर्शवली होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील काही भागात तणाव कमी झाला आहे. मात्र सीमावाद अनिर्णित आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.