मोदी सरकार सर्व शेतमालाची खरेदी किमान आधारभूत किंमतीवर करेल, असे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हटले आहे. चौहान यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) या विषयावरील पुरवणी प्रश्नांना उत्तर देताना शेतकरी बांधवांना हे आश्वासन दिले आहे.
महत्वाचे म्हणजे, शेतकरी आपल्या मागण्या घेऊन दिल्लीच्या दिशेने जाण्याचा प्लॅन करत असतानाच, शिवराज सिंह यांनी हे आश्वासन दिले आहे. सभागृहात माहिती देताना चौहान म्हणाले, “मला तुमच्या (अध्यक्ष) मार्फत सभागृहाला आश्वासन द्यायचे आहे की, शेतकऱ्यांच्या सर्व शेतमालाची किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदी केली जाईल. हे मोदी सरकार आहे आणि मोदींची गॅरंटी पूर्ण करण्याची गॅरंटी आहे."
दस्तऐवज सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यास सहमत -चौहान म्हणाले, "दुसऱ्या बाजूला आमचे मित्र जेव्हा सत्तेत होते, तेव्हा त्यांनी रेकॉर्डवर सांगितले होते की, आम्ही एम एस स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारू शकत नाहीत. विशेषत: उत्पादनाच्या खर्चापेक्षा 50 टक्के अधिक देण्याचा मुद्दा. माझ्याकडे रेकॉर्ड आहे. यावेळी त्यांनी, आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ माजी कृषी राज्यमंत्री कांतीलाल भुरिया, कृषिमंत्री शरद पवार आणि केव्ही थॉमस यांचा हवालाही दिला.
चौहान यांच्या या विधानानंतर, वरिष्ठ सभागृहाचे अध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी त्यांना त्यांच्या दाव्याच्या पुष्टीसाठी कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. चौहान यांनीही, हे मान्य केले. एवढेच नाही तर, गत यूपीए सरकारने शेतकऱ्यांचा कधीही सन्मान केला नाही आणि कधीही शेतकऱ्यांच्या लाभदायक किंमतींच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचारही केला नाही, असा दावाही त्यांनी केला.
50 टक्क्यांपर्यंत मिळतोय लाभ -कृषिमंत्री पुढे म्हणाले, "मी आपल्या माध्यमाने सभागृहाला आश्वास्त करू इच्छितो की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 पासून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर 50 टक्के लाभ देऊन किमान आधारभूत किंमत मोजण्याचा निर्णय घेतला आहे." याशिवाय, मोदी सरकार आधीपासूनच शेतकऱ्यांना लाभदायक भाव देत आहे, असा दावाही त्यांनी केला.