संसदेचे विशेष अधिवेशन १८ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनात नेमका कोणता अजेंड असणार याची चर्चा सुरू होती. या संदर्भात विरोधी पक्षांनीही मागणी केली होती. आता या संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा समोर आला. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात संविधान सभेपासून आजपर्यंतच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांच्या कामगिरीवर चर्चा होणार आहे.
भाजप मुख्यालयात PM मोदींचे जंगी स्वागत; G20 च्या यशस्वी आयोजनामुळे अभिनंदनाचा वर्षाव
अजेंड्यात चार विधेयकेही नमूद आहेत. या चार विधेयकात अॅड्वोकेट्स (सुधारणा) विधेयक, प्रेस आणि नियतकालिकांची नोंदणी विधेयक २०२३, पोस्ट ऑफिस विधेयक आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त विधेयक. या चार विधेयकांमध्ये त्या वादग्रस्त विधेयकाचाही समावेश आहे, ज्या अंतर्गत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी नवीन समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या विधेयकानुसार पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. हे तीन सदस्य पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असतील. याआधी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या समितीमध्ये सरन्यायाधीश (CJI) यांचाही समावेश करण्यात आला होता, परंतु नवीन विधेयकात CJI यांचा समावेश न केल्याबद्दल विरोधकांनी हल्लाबोल सुरू केला आहे.
बुधवारी सरकारने सांगितले की, १८ सप्टेंबरपासून सुरू होणार्या संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनापूर्वी १७ सप्टेंबर रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. विशेष अधिवेशनादरम्यान दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा आणि राज्यसभा) कोणताही प्रश्नोत्तराचा तास आणि अशासकीय कामकाज होणार नाही.
इंडिया या विरोधी आघाडीने या अधिवेशनाबाबत म्हटले आहे की, १८ सप्टेंबरपासून बोलावण्यात आलेल्या संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनात देशाशी संबंधित प्रमुख मुद्द्यांवर सकारात्मक सहकार्य करण्याची इच्छा आहे, पण सरकारने अजेंडा काय आहे सांगण्याची गरज आहे.
काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांनी नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून देशाची आर्थिक परिस्थिती, जातिगणना, चीनच्या सीमेवरील गतिरोधक आणि अदानी समूहाबाबत १८ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा करण्याची विनंती केली होती.