Thackeray Group MP Arvind Sawant Lok Sabha News: अलीकडेच बेळगाव, कारवार, निपाणीचा सीमा भागातील मुद्दा चर्चेला आता होता. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस चालकाला कन्नड येत नसल्याने त्याच्या तोंडाला काळे फासण्याचा संतापजनक प्रकार घडला होता. यावरून सीमा भागाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप झाले. यातच आता ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत एक महत्त्वाची मागणी केली आहे.
मुंबई-बंगळुरू या एसटी महामंडळाच्या बसला चित्रदुर्ग येथे अडवत कर्नाटकातील संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना चालकास कन्नड भाषा येत नसल्याचे कारण देत मारहाण केली होती. याचे तीव्र पडसाद उमटल्याने महाराष्ट्रातून कर्नाटकात जाणारी एसटी बस वाहतूक थांबवण्यात आली. कोल्हापूरसह सीमावर्ती जिल्ह्यातील विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी कर्नाटक सरकारच्या विरोधात जोरदार निदर्शने करत त्यांच्या बस महाराष्ट्रात येऊ देणार नसल्याचा इशारा दिला. परिणामी, कर्नाटकनेही त्यांची वाहतूक थांबवली होती. कालांतराने दोन्ही राज्यातील सेवा पूर्ववत झाल्या. परंतु, या निमित्ताने पुन्हा एकदा सीमावर्ती भागातील मुद्दा चर्चिला गेला. यातच लोकसभेत सीमावर्ती भागातील मुद्दा मांडत ठाकरे गटाचे खासदार यांनी मोठी मागणी करत, सरकारने पुढाकार घ्यावा, असे म्हटले आहे.
बेळगाव, कारवार, निपाणी भागात राष्ट्रपती राजवट लावावी
आत्ता काय होते आहे की, बेळगावमध्ये मराठी भाषिक कोणी असेल किंवा मराठी भाषेसाठी कोणी प्रयत्न करत असेल, आंदोलन करत असेल, तर त्याला तडीपार केले जात आहे. शुभम शेळके नावाच्या एका कार्यकर्त्याला तडीपार केले जात आहे. या शुभम शेळके यांने विधानसभेची निवडणूक लढवलेली होती. म्हणून आपल्या माध्यमातून मागणी करतो की, या बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर हा जो भूभाग आहे, त्यावर राष्ट्रपती राजवट लावावी आणि मराठी भाषिकांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, ही विनंती, असे अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत म्हटले आहे. अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत बोलताना थेट मराठी भाषेतूनच आपले मत मांडले.
दरम्यान, सीमावर्ती भागातील मराठी भाषकांवर होत असलेल्या कारवाया, अन्याय यावरून महाराष्ट्रातील भाजपा, शिवसेना ठाकरे गट आणि शिवेसना शिंदे गट नेहमीच आक्रमक भूमिका मांडत असतात. सीमावर्ती भागातील मराठी भाषकांचे रक्षण व्हावे, त्यांना संरक्षण मिळावे, यासाठी अनेकदा दोन्ही गट आक्रमक होताना पाहायला मिळतात. त्यामुळे खासदार अरविंद सावंत यांनी केलेल्या मागणीचे पुढे काय होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेले असेल, असे सांगितले जात आहे.