यूपीमध्ये राम नाईक, अखिलेश यादव यांच्यात तणातणी

राज्यपालांची भूमिका समांतर सरकारची वा ‘राजकीय अतिसक्रियतेमुळे’ असल्याची टीका सत्ताधारी समाजवादी पार्टीच्या गोटातून सुरू झाल्याने ताण-तणाव वाढला आहे.

रघुनाथ पांडे, लखनौ
मुख्यमंत्र्यांनी जनतेच्या कामात लक्ष घातले नाही तर आपण केंद्राकडे मुख्यमंत्र्यांचा अहवाल देऊ, असे जाहीर वक्तव्य केल्याने उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्यातील संभाव्य संघर्षाची स्पष्ट चाहूल लागली आहे. त्यातूनच राज्यपालांची भूमिका समांतर सरकारची वा ‘राजकीय अतिसक्रियतेमुळे’ असल्याची टीका सत्ताधारी समाजवादी पार्टीच्या गोटातून सुरू झाल्याने ताण-तणाव वाढला आहे.
नाईक यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, बांधकाम, रस्ते, उद्योग आणि पर्यटन व लखनौ मेट्रो याविषयी टीका केली होती. त्यांनी केलेली गुजरातची वाहवा म्हणजे सरकार व मुख्यमंत्री यादव यांना लक्ष्य केल्याचा प्रकार असल्याचे सपाने मानले. परिणामी आठवडाभरापासून दबा धरून असलेला हा संघर्ष आता टोकाचा होत आहे.
सोमवारी नाईक यांंच्या राज्यपालपदाच्या ९० दिवसांच्या कारकीर्दीवर प्रकाशित झालेल्या खासगी पुस्तिकेचे निमित्त साधून सपाने टीकेचा वार केला आहे. प्रत्यक्षात सपाच्या नाराजीच्या केंद्रस्थानी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासह ८-१० कार्यकर्त्यांना नाईक यांनी राजभवनात १४ आॅक्टोबरला भोजन दिल्याची घटना आहे. सत्तारूढ समाजवादी पार्टीने ‘राजभवनाचे राजकीयीकरण ’ होत आहे असे सांगून राज्यपालांना खिंडीत पकडले. बहुजन समाज पार्टीच्या अध्यक्ष मायावती यांनी सरकारबाबत नाईक यांनी व्यक्त केलेले मत रास्त असल्याचे सांगून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली. काँग्रेस नेत्या रीता बहुगुणा जोशी यांनीही राज्यपालांनी सरकारी कारभारात हस्तक्षेप करू नये, असे म्हटले. या वादावर नाईक यांनी, आपण राज्यघटनेनुसार कामकाज करत असून, सरकार जनतेच्या कामात कसूर करत असेल तसेच कायदा व सुव्यवस्थेत ते अपयशी ठरत असेल तर केंद्र सरकारकडे अहवाल पाठवू असे पत्रपरिषदेत सांगितले.
२२ जुलै रोजी नाईकांनी राज्यपाल पदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा हाती घेतला होता. आग्रा येथे गेल्या आठवड्यात झालेल्या एका भाषणात त्यांनी रात्री अकरा नंतर एकट्या महिलेला घराबाहेर पडतानाही मनात भय नसावे असे सांगून राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेत सुधारणेची गरज आहे, अशी टिपणी जोडली.
पर्यटन व उद्योगाबाबतही सरकार फारसे गंभीर नाही असे सांगून जगभरातील लोक ताज महाल पाहायला येथे येतात मात्र नियमित विमान वाहतुकीच्या विस्तारासाठी राज्य सरकारने कधी पाठपुरावा केला नाही, अशीही उदाहरणे दिली. त्यानंतर लखनौच्या एका कार्यक्रमात नाईक यांनी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम खाते भ्रष्टाचारी झाले आहे. बांधकामाची गुणवत्ता अतिशय वाईट आहे, असा शेरा मारून ताजमहाल व राजभवन या शेकडो वर्षे जुन्या वास्तु दणकट आहेत, मात्र अलीकडे बांधलेल्या राज्यातील इमारती खिळखिळ््या झाल्याचे ते म्हणाले. तसेच, मुख्यमंत्री यादव यांचा महत्वाकांक्षी लखनौ मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणार नाही, अशी शंकाही त्यांनी जाहीरपणे व्यक्त केली. यामुळे यादव भडकले आहेत.
मेट्रोच्या भूमिपूजनाला कोणत्याच केंद्रीय मंत्र्याला व लखनौचे खासदार राजनाथ सिंह यांना निमंत्रित न केल्याचा वचपा नाईक यांनी ही शंका उपस्थित करून काढल्याचा तर्क समाजवादी पार्टीने काढल्याने सध्या उत्तरप्रदेशात ‘नवे प्रश्न’ उभे ठाकले आहेत. भागवत यांच्या भोजनाबाबत नाईक यांनी गेल्या ९० दिवसांत १७०० लोक राजभवनात आल्याचे सांगून मुद्याची हवा काढण्याचा प्रयत्न केला.