हैदराबाद : पाण्याच्या बाबतीत दयनीय स्थितीत असलेल्या तेलंगणा राज्यास तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या (टीआरएस) सरकारने अल्पावधीतच समृद्धीच्या शिखरावर पोहोचविले आहे. स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मिती आंदोलनाच्या काळात टीआरएसने नील्लू (पाणी), निधुलू (स्रोत) आणि नियमाकलाऊ (रोजगार) ही तीन आश्वासने दिली होती. सिंचन हा ग्रामीण भागाच्या विकासाचा आत्मा आहे. ही बाब लक्षात घेऊन टीआरएस सरकारने सिंचन सुविधा वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केले.
अर्थमंत्री टी. हरीश राव यांनी सर आर्थर कॉटन यांच्या एका वक्तव्याच्या आधारे म्हटले होते की, ‘सिंचित भूमीतून आलेला महसूल सोन्याच्या खाणीतून आलेल्या महसुलापेक्षा मौल्यवान असतो.’ तेलंगणा जेव्हा अविभाजित आंध्र प्रदेशचा भाग होता, तेव्हा येथे सिंचनाच्या सुविधांचा अभाव होता. वादांमुळे पाणीसाठ्याची क्षमता घटली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी पुढाकार घेऊन सिंचन प्रकल्पांची फेररचना केली. त्यामुळे मागील आठ वर्षांत राज्यात अनेक सिंचन प्रकल्प आकारास येऊ शकले. (वा.प्र.)
कालेश्वरम मेगा प्रकल्पगोदावरी नदीवरील कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन योजना हे एक अभियांत्रिकी आश्चर्य समजले जाते. ४५ लाख एकर सिंचन क्षमता असलेला हा प्रकल्प केसीआर यांच्या एक कोटी एकर जमिनीला सिंचन सुविधा देण्याच्या स्वप्नाला साकार करण्यात महत्त्वाचा ठरणार आहे. १५३१ किमी लांबीचा गुरुत्वाकर्षणावर आधारित कालवा, २०३ किमी बोगदे, ९८ किमी प्रेशर मेन्स व वितरिका, २० लिफ्टस आणि १९ पंपगृहे असे या कालव्याचे स्वरूप आहे. या प्रकल्पाद्वारे गोदावरीचे पाणी ६०० फूट उंचीवर आणले जाणार आहे. यातील अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास गेले आहेत.टीआरएस सरकारच्या प्रयत्नांमुळे तेलंगणात दरडोई पाण्याची उपलब्धता देशाच्या सरसरीपेक्षा अधिक झाली आहे. कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यात १,३०० टीएमसी पाणी तेलंगणासाठी उपलब्ध असून, साठवण क्षमता ९५० टीएमसी आहे.
मिशन काकतीयभूजल पातळी वाढविण्यासाठी तेलंगणा सरकारने मिशन काकतीय हाती घेतले. त्यात ४६ हजार पाणीसाठ्यांचा पुनरुज्जीवनासाठी शोध घेण्यात आला. हजारो साठ्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले.