तेलंगणा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय; आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी मंत्र्यांची होणार वेतन कपात

अधिकारी, लोकप्रतिनिधींची वेतनकपात १० टक्क्यांपासून ७५ टक्क्यांपर्यंत राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखऱ राव यांनी बोलविलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत राज्याच्या आर्थिक स्थितीची समिक्षा करण्यात आली.

नवी दिल्ली - देशात कोरोना व्हायरसचा प्रसार झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण भारतात लॉकडाउन करण्यात आले आहे. मात्र या लॉकडाउनमुळे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. तसेच मोठी आर्थिक तूट निर्माण होणार आहे. त्यामुळे अनेक राज्य आपापल्या पद्धतीने संभाव्या आर्थिक तुटीवर मार्ग काढत आहे. या पार्श्वभूमीवर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी कडक निर्णय घेतला आहे.

तेलंगणा सरकारने सोमवारी राज्यातील सर्व कर्मचारी, नोकरशाहा आणि लोकप्रतिनिधींसह मंत्र्यांच्या वेतनात कपात करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण होऊ घातलेल्या आर्थिक तुटीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तेलंगाणात आतापर्यंत ७७ लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे.

अधिकारी, लोकप्रतिनिधींची वेतनकपात १० टक्क्यांपासून ७५ टक्क्यांपर्यंत राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखऱ राव यांनी बोलविलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत राज्याच्या आर्थिक स्थितीची समिक्षा करण्यात आली.

मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले की, कॅबिनेटमधील मंत्री, आमदार, विधान परिषद सदस्य, राज्यस्थरीय मंडळाचे अध्यक्ष, शहरी आणि ग्रामीण भागातील महानगर पालिका, जिल्हा परिषदांच्या प्रतिनिधींच्या वेतानात ७५ टक्के कपात करण्यात येणार आहे. तर आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस अशा भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या वेतनात ६० टक्के कपात होणार आहे.

या व्यतिरिक्त शिक्षक, राजपत्रित आणि अराजपत्रित कार्यालयासहित राज्य सरकारच्या अन्य श्रेणीतील कार्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५० टक्के कपात करण्यात येणार आहे. तर चतुर्थ श्रेणीतील कर्माचाऱ्यांच्या वेतनातून १० टक्के कपात होणार आहे. मात्र ही कपात किती दिवस सुरू राहणार याविषयी काहीही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. राज्याची आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला वेतन कपातीचा निर्णय धाडसी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.