नवी दिल्ली : राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार (एनसीएफ) राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन परिषद (एनसीईआरटी) आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषदेने (एससीईआरटी) विहित केलेला अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन प्रक्रियेचे पालन करण्याचे निर्देश सर्व सरकारी व खासगी शाळांना द्यावेत, असे सांगणारी पत्रे राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने सर्व राज्यांना पाठविली आहेत.
‘एनसीईआरटी’ आणि राज्य शैक्षणिक प्राधिकरणाशी सुसंगत नसलेला स्वतःचा अभ्यासक्रम लागू करण्याचा शिक्षण मंडळांचा कोणताही प्रयत्न शिक्षणाचा हक्क कायद्याचे (आरटीई) उल्लंघन आहे, असे या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. एखादे राज्य, मंडळ किंवा शाळा शैक्षणिक प्राधिकरणाने प्राथमिक विभागासाठी विहित केलेल्यापेक्षा वेगळा अभ्यासक्रम व मूल्यमापन पद्धती लागू करीत असेल तर ते प्रथमदर्शनी ‘आरटीई’चे उल्लंघन मानले जाईल. ही बाब राज्यातील सर्व शाळा आणि मंडळांना कळवावी, असे आयाेगाचे प्रमुख प्रियांक कानुनगो यांनी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रधान सचिवांना आणि सचिवांना लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले आहे.
बालकांशी भेदभाव केला जाणार नाही अन्यथा...शैक्षणिक प्राधिकरणाने (एनसीईआरटी/एससीईआरटी) विहित व प्रकाशित केलेली पुस्तके वापरल्याबद्दल कोणत्याही बालकाशी भेदभाव केला जाणार नाही, तसेच त्याचा मानसिक, शारीरिक छळ केला जाणार नाही. असे घडल्यास संबंधितांवर बाल न्याय कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई केली जाईल, असेही या पत्रात म्हटले आहे. काही मंडळे स्वतःचा अभ्यासक्रम व मूल्यमापन प्रक्रिया लागू करून आरटीई कायद्याचे उल्लंघन करीत असल्याचे लक्षात आले आहे, असे आयोगाने आपल्या पत्रात अधोरेखित केले आहे.
‘सीबीएसई’च्या प्रणालीवर बोट‘एनसीपीसीआर’ प्रमुख म्हणाले की, ‘सीबीएसई’च्या प्रणालीचे पुनरावलोकन केल्यावर असे दिसून आले की, प्राथमिक स्तरावर सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाच्या (सीसीई) कल्पनेला मान्यता देताना या बोर्डाने केवळ ‘एनसीईआरटी’च्या कार्यक्षेत्रातच पाऊल ठेवले नाही तर ‘सीसीई’च्या उद्दिष्टांचा चुकीचा अर्थ लावला आहे. सीसीई सर्व शाळांमध्ये एकसमान अभ्यासक्रमाचा पुरस्कार करते.