कर पडताळणी : कालावधी कमी करण्याची योजना

करदात्यांच्या अडचणी दूर करण्याच्या हेतूने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार कर विवरणाची पडताळणी एक वर्षापर्यंत कमी करण्याची योजना तयार करीत आहे.

नवी दिल्ली : करदात्यांच्या अडचणी दूर करण्याच्या हेतूने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार कर विवरणाची पडताळणी एक वर्षापर्यंत कमी करण्याची योजना तयार करीत आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेनुसार टॅक्स असेसमेंट कॉम्प्युटरचलित प्रणालीत हे वर्षाच्या क्लोजिंगनंतर दोन वर्षांच्या आत पूर्ण केले जाते. याचा अर्थ असा झाला की, २०१४-१५ या वित्तीय वर्षाची छाननी, जिचे असेसमेंट वर्ष २०१५-१६ होते, मार्च २०१८ पर्यंत होईल. पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारने हा अवधी २१ महिन्यांचा ठेवला होता. आता मागील वित्तीय वर्षाची पडताळणी डिसेंबर २०१७ पर्यंत पूर्ण होईल. मागील वित्त विधेयकात पडताळणीची कालमर्यादा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. महसूल विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही हा प्रतिवर्ष तीन महिन्यांनी कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहोत. एक वर्षाच्या आत असेसमेंट पूर्ण व्हावेत हा त्यामागचा हेतू आहे.


सूत्रांनी सांगितले की, सरकार करदात्यांसाठी अधिक मैत्रिपूर्ण वातावरण तयार करण्याचे प्रयत्न करीत आहे. आक्रमक असेसमेंट करू नका, असा सल्ला सरकारने यापूर्वीच अधिकाऱ्यांना दिला आहे. करदात्यांसाठी अधिक चांगले वातावरण तयार करण्याच्या सरकारच्या या योजनेमागे मुख्य उद्देश आहे.
पुढील टप्प्यात महसूल विभाग असेसमेंट वेळेवर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. असेसमेंटचे काम पूर्व निर्धारित वेळेपूर्वी झाले पाहिजे, असे विभागाचे मत आहे. डेडलाईन जवळ आल्यानंतर ७० टक्के असेसमेंट आॅर्डर जारी केले जातात. अशी कबुली देऊन हा अधिकारी म्हणाला की, डेडलाईन जवळ येताच शेवटच्या दोन महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे प्रयत्न होतात.