नेट न्यूट्रॅलिटीवर केवळ चर्चेचा बहाणा -राहुल

वारंवार चर्चेचा बहाणा करीत मोदी सरकारने नेट न्यूट्रॅलिटीच्या मुद्यावर निर्णय लांबणीवर टाकण्याचे धोरण अवलंबले आहे

नवी दिल्ली : वारंवार चर्चेचा बहाणा करीत मोदी सरकारने नेट न्यूट्रॅलिटीच्या मुद्यावर निर्णय लांबणीवर टाकण्याचे धोरण अवलंबले आहे. इंटरनेटवर दूरस्थ कंपन्यांचे नियंत्रण असल्यामुळे ‘डिजिटल इंडिया’ ही मीठी बात बनू शकणार नाही, ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात यायला हवे, या शब्दांत काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रविवारी सरकारवर हल्लाबोल केला.
काँग्रेसने नेहमीच इंटरनेटचे स्वातंत्र्य आणि नेट न्यूट्रॅलिटीची बाजू घेतली आहे. इंटरनेट सेवादाते (आयएसपीएस) दूरसंचार सेवादाते (टीएसपीएस) आणि सरकारने इंटरनेटवरील सर्व डाटा समान मानायला हवा. डिजिटल इंडियासोबतच इंटरनेट पूर्णपणे लोकांपर्यंत पोहोचायला हवे. वेबवर प्राथमिक स्वरूपात कोणतेही फिल्टर नको. २१ व्या शतकातील भारताच्या प्रगतीसाठी हे अपरिहार्य ठरते. दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) आणि मोदी सरकार लाखो भारतीयांच्या गरजांचा विचार करील अशी आशा आहे. सार्वजनिक सुविधेच्या रूपात खुली आणि उत्पादक इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी हा डिजिटल इंडियाचा अर्थ असायला हवा, असे त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.