नवी दिल्ली : मानसिक आजार व सामाजिक अपंगत्वाने ग्रस्त असलेल्या लोकांचे पुनर्वसन करणे हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा असून, केंद्र सरकारने हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठास केंद्र सरकारने सांगितले की, या प्रकरणावर सध्या चर्चा सुरू आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकाही होत आहेत. त्यामुळे अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारकडे आठ आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घ्या आणि शक्य तितक्या कमी वेळेत उपाययोजना करा.ॲड. गौरव कुमार बन्सल यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत मानसिक सामाजिक अपंगत्वाने ग्रस्त बेघर लोकांसाठी धोरण तयार करण्यासाठी आणि अंमलात आणण्यासाठी निर्देश मागितले होते.
कायदे बनवले आहेत, पण अंमलबजावणी कुठे होते?केंद्राच्या वकिलांनी मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ चा संदर्भ दिला तेव्हा खंडपीठाने म्हटले, कायदे आहेत. त्यांची अंमलबजावणी कुठे आहे, त्यांचे पालन कुठे आहे? न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
मानसिक, सामाजिक दिव्यांग म्हणजे नेमके कोण व्यक्ती? ज्या व्यक्तींना समाजात भेदभाव, आधाराच्या अभावामुळे येणाऱ्या अडचणी येतात. त्यांना मानसिक सामाजिक दिव्यांग म्हणतात.
लोक अक्षरशः फुटबॉल बनत आहेत!बेघर लोक अक्षरशः फुटबॉल बनत आहेत. बेघरांमध्ये महिलांचा समावेश आहे आणि अशा प्रकरणांमध्ये योग्य पुनर्वसनाच्या अभावामुळे पोलिसांचा नकारात्मक दृष्टिकोन असतो, असे याचिकाकर्ते बन्सल यांनी म्हटले.