माजी दूरसंचार मंत्र्यांविरुद्ध आरोपपत्राचा मार्ग मोकळा

माजी दूरसंचारमंत्री दयानिधी मारन यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यापासून सीबीआयला रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

नवी दिल्ली : माजी दूरसंचारमंत्री दयानिधी मारन यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यापासून सीबीआयला रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा तपास करताना एअरसेल- मॅक्सिस सौद्यातील गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर सीबीआयने मारन यांच्याभोवतीचा पाश आवळला आहे.
मारन यांनी केलेली याचिका अपरिपक्व अशी आहे. सीबीआयला आरोपपत्र दाखल करण्यापासून रोखण्याचा कायद्याने अधिकार नाही. तुम्ही अशी नकारात्मक विनंती करू नका. सीबीआयला रोखण्यास सांगू नका, तुम्ही आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर आव्हान देऊ शकता, असे न्या. शरद बोबडे आणि अभय सप्रे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. एअरसेल- मॅक्सिस सौद्यात क्वालालंपूरचे व्यावसायिक टी. आनंद कृष्णन यांचाही सहभाग आहे. मारन यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम म्हणाले की, या प्रकरणी तपास सुरू असतानाही सीबीआयने आरोपपत्र दाखल करण्याची तयारी केली आहे. एकदा आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर मारन यांच्यावर ठपका ठेवला जाईल. त्याचे परिणाम काय होतील ते आम्ही समजू शकतो. आरोपपत्र सदोष आहे, असे तुम्ही म्हणत असाल तर आम्ही त्याबाबत विचार करू, मात्र आता सीबीआयला रोखता येणार नाही. कायद्याने तशी मुभा नाही. या प्रकरणातील तपास आरोपपत्र दाखल करण्याजोगा आहे. देशाचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी अ‍ॅटर्नी जनरल यांनीही सीबीआयला रोखणे अपरिपक्वपणाचे ठरेल, असा युक्तिवाद केला आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले. संबंधित सौद्याचा २-जी घोटाळ्याशी काहीही संबंध नसून त्याची सुनावणी विशेष न्यायालयात केली जाऊ नये, असेही मारन यांच्या वकिलांनी म्हटल्यानंतर हा मुद्दा योग्य न्यायालयाकडे उपस्थित करा, असे न्यायाधीशांनी सांगितले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)