नवी दिल्ली : ग्रामीण भारतात मोठ्या बदलांच्या प्रयत्नात मोदी सरकार आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून जमीनीच्या मालकांना स्वामित्व योजनेंतर्गत संपत्ती कार्ड वितरित करण्याच्या योजनेला सुरुवात करणार आहेत. या योजनेनुसार जवळपास 1 लाख जमीन मालकांना त्यांच्या मोबाईलवर एमएमएस येणार असून यावरील लिंकद्वारे ते त्यांचे संपत्ती कार्ड डाऊनलोड करू शकणार आहेत.
तसेच्या ज्या राज्यातील हे जमीनधारक असतील त्यांना ती राज्ये कागदोपत्री सर्टिफिकिट देणार आहेत. या योजनेतून 6 राज्यांतील 763 गावांचे लोक लाभधारक असणार आहोत. या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश 346, हरियाणा 221, महाराष्ट्र 100, मध्य प्रदेश 44, उत्तराखंड 50 और कर्नाटकचे 2 गाव सहभागी असणार आहेत. महाराष्ट्र सोडून अन्य राज्यांमध्ये दुसऱ्या दिवशीच संपत्ती कार्ड दिले जाणार आहे. तर महाराष्ट्रामध्ये जमीनधारक लाभार्थ्यांना हे कार्ड मिळण्यास 1 महिना लागण्याची शक्यता आहे. कारण महाराष्ट्र सरकारी संपत्ती कार्डसाठी सामान्य शुल्क आकारणार आहे. यामुळे हे शुल्क निश्चिती आणि त्याचे विवरण यासाठी हा वेळ लागणार आहे.
काय आहे ही य़ोजना? या योजनेनुसार भूधारक त्यांची संपत्ती आर्थिक संपत्तीसारखी वापरू शकणार आहेत. या संपत्तीचा उपयोग कर्ज घेणे किंवा अन्य आर्थिक लाभ घेण्यासाठी केला जाऊ शकतो. या योजनेच्या उद्घाटनावेळी पंतप्रधान काही लाभार्थींसोबत चर्चाही करणार आहेत. यावेळी केंद्रीय पंचायत राज मंत्री देखील सहभागी असणार आहेत. आज सकाळी 11 वाजता ही योजना लाँच केली जाणार आहे.
पंचायत राज मंत्रालयाकडून ही योजना राबविण्यात येत आहे. 24 एप्रिल 2020 ला मोदींनी या योजनेची घोषणा केली होती. याचा उद्देश ग्रामीण भागातील लोकांना 'रेकॉर्ड ऑफ राइट्स' देण्यासाठी संपत्ती कार्डचे वितरण करणे हा आहे. पुढील चार वर्षांत ही योजना राबविली जाणार आहे. याद्वारे देशातील 6.62 लाख गावांना लाभ दिला जाणार आहे. सध्या प्रायोगित तत्वावर १ लाख लोकांना लाभ मिळणार आहे.