नवी दिल्ली : संघ लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) सीसॅट परीक्षेच्या विरोधात विद्याथ्र्याच्या आंदोलनाच्या मुद्यांवरून आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गदारोळ झाला. या मुद्यांवर विविध पक्षांनी चिंता व्यक्त केल्यानंतर सरकारतर्फे कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्रसिंग यांनी यूपीएससी परीक्षेत भाषेच्या आधारे विद्याथ्र्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. या मुद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीला एका आठवडय़ात अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे, असे सांगितले.
नवीन नागरी सेवा परीक्षेच्या पॅटर्नला परीक्षेचे उमेदवार विरोध करीत असून, 24 ऑगस्टची परीक्षा रद्द करण्याची त्यांची मागणी आहे.
सभागृहात विविध पक्षांनी मंत्र्यांच्या उत्तरावर असमाधान व्यक्त करून एका निर्धारित वेळेत मुद्दा सोडविण्याची मागणी केली. एका आठवडय़ात यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन एका निवेदनाद्वारे मंत्र्यांनी दिले होते. पण तसे काही झाले नाही, असे सदस्य म्हणाले.
राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सपा, जदयू व काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी या मुद्यांवरून गदारोळ केला. त्यामुळे कामकाज दोनदा तहकूब करण्यात आले. लोकसभेत हा मुद्दा प्रश्नोत्तर तास आणि शून्य प्रहरात उपस्थित झाला.
जितेंद्रसिंग यांनी राज्यसभेत या मुद्यांवर स्पष्टीकरण दिले. समितीचा अहवाल एका आठवडय़ात येईल. त्यानंतर पुढची कारवाई करेल.
परीक्षा पॅटर्नचा मुद्दा व यूपीएससीने पाठवलेल्या प्रवेशपत्रशी
संबंध जोडण्यात येऊ नये. याचा सरकारशी काही संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4नागरी सेवा परीक्षार्थीच्या एका गटाने ‘भाषा भेदभावा’च्या विरोधात आंदोलन केले आणि संसदेकडे मोर्चा वळवला; पण त्यांना पोलिसांनी अडवले आणि ताब्यात घेतले.
4आंदोलनकत्र्याना केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनच्या बाहेर अडवण्यात आले आणि त्यांना संसद मार्ग ठाण्यात नेण्यात आले. त्यांची काल रात्री उत्तर दिल्ली पोलिसांशी झटापट झाली होती.
4सुमारे 15क् आंदोलनकत्र्याना ताब्यात घेण्यात आले आहे. आवश्यकता भासल्यास प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाईल, असे दिल्ली पोलिसातील एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले. विद्यार्थी संसद भवनाच्या जवळपास पोहोचू नये म्हणून केंद्रीय सचिवालय व उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन बंद केले.