नवी दिल्ली : सरकारी कार्यालये व मंत्रालयांतील कर्मचारी भरतीसाठी कर्मचारी निवड आयोगाने (एसएससी) २०१७ मध्ये घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. ही परीक्षा प्रक्रिया सदोष असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते, असे न्यायालयाने स्थगिती देताना म्हटले आहे.
२०१७ मधील या सदोष कर्मचारी निवड आयोगाच्या एकत्रित पदवी स्तर व वरिष्ठ दुय्यम स्तर परीक्षेचा लाभ लोकांना होऊन त्यांनी सेवेत येण्यास आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. वेगवेगळे सरकारी विभाग आणि मंत्रालयांत कर्मचारी भरती करण्यासाठी एसएससी अनेक पातळ््यांवर परीक्षांचे आयोजन करणारी संस्था आहे. न्या. शरद बोबडे आणि न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या (सीबीआय) अहवालाचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यास स्थगिती दिली. अनेक एसएससी अधिकारी आणि परीक्षा प्रश्नपत्रिकेची काळजी (कस्टोडियन) घेणाऱ्यावर या अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले. प्रथमदर्शनी दिसते ते असे की, संपूर्ण एसएससी व्यवस्था ही दूषित आणि संपूर्ण परीक्षा (२०१७) ही कलंकित आहे. कस्टोडियनच परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फोडतो (लिकिंग) यावर विश्वास ठेवता येऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.वकिलास फटकारलेसीबीआयची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी एसएससीच्या अधिकाºयांचे समर्थन करणारी भूमिका घेतल्याबद्दल खंडपीठाने त्यांना फटकारले. श्रीमान सॉलिसिटर, तुम्ही जी भूमिका घेत आहात ती आश्चर्यकारक आहे. तुम्ही सीबीआयची बाजू मांडत असून परीक्षा तर रद्दच झाल्या पाहिजेत, असे तुम्ही म्हणायला हवे. तुमच्या अहवालात अनेक अधिकाºयांचा संबंध दाखवला आहे आणि तुम्ही वेगळीच भूमिका घेत आहात, असे खंडपीठाने म्हटले.