नवी दिल्ली - निवडणूक लढविण्यासाठी वयाची मर्यादा 18 वर्षे करण्यात यावी, अशी मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली आहे. तर, याबाबत संसदेलाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायायानं म्हटलं आहे. सध्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वयोमर्यादा 21 वर्षे ठेवण्यात आली आहे.
प्रविण कुमार नामक व्यक्तीने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तर निवडणूक आयोगाचे प्रमुख ओ.पी. रावत यांनीही यापूर्वी उमेदवारांचे वय 18 वर्षे करण्याचे विधान केले होते. तसेच जर मतदान करणाऱ्या मतदारांचे वय 18 वर्षे चालते, तर उमेदवारांचे वय 18 वर्षे का चालत नाही, असेही रावत यांनी म्हटले होते. सध्या मतदानाचा हक्क मिळण्यासाठी वयाची 18 वर्षे पूर्ण असावी लागतात. तर आमदार किंवा खासदार पदाच्या निवडणुकांसाठी वयाची अट 25 वर्षे ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ही अट शिथिल करुन 18 वर्षे करावी, अशी मागणी प्रविण कुमार यांनी याचिकेद्वारे केली होती. त्यावर संसदेतूनच हा निर्णय होऊ शकतो, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. दरम्यान, 1979 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मतदारांसाठी वय 21 वरून 18 वर्षे केले होते. आजचा युवक सुजाण असून त्याचा निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग गरजेचा आहे असं मत तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी व्यक्त केलं होतं.