नवी दिल्ली - टिकटॉक अ‍ॅपवरील बंदी हटविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर 24 एप्रिलपर्यंत निर्णय घ्यावा असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने मद्रास हायकोर्टाला दिला आहे. जर बुधवार 24 एप्रिलपर्यंत मद्रास हायकोर्टाने या याचिकेवर कोणताही निर्णय घेतला नाही तर हायकोर्टाने टिकटॉकवर घातलेल्या बंदीचा आदेश रद्दबातल होईल असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. विशेष म्हणजे मागच्या आठवडण्यात सुप्रीम कोर्टाने मद्रास हायकोर्टाने घेतलेला निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
मद्रास हायकोर्टाने टिकटॉक अ‍ॅपवर घातलेल्या बंदीविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका करण्यात आली होती. मद्रास हायकोर्टाने केंद्र सरकारला याबाबत निर्देश देऊन टिकटॉक अ‍ॅपवर बंदी आणण्याची सूचना केली होती त्यानंतर केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून गुगल आणि अ‍ॅपलला टिकटॉक अ‍ॅप प्ले स्टोअरवरुन हटविण्याचे आदेश दिले होते. टिकटॉक अ‍ॅपच्या माध्यमातून समाजात अश्लिलता पसरवली जात आहे असा आरोप करत समाजसेवक आणि ज्येष्ठ वकील मुथु कुमार यांनी मद्रास हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. टिकटॉकच्या माध्यमातून आत्महत्या आणि गुन्हेगारीला प्रोत्साहन मिळत असल्याचा आरोप या याचिकेत करत टिकटॉकवर बंदी आणावी अशी मागणी करण्यात आली होती.
मात्र सुप्रीम कोर्टाने मद्रास हायकोर्टाला दिलेल्या आदेशामुळे 24 एप्रिल रोजी सोशल मिडीयामध्ये भारतात मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध झालेल्या टिकटॉक अ‍ॅपवरील बंदी उठवण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने गुगल आणि अ‍ॅपला प्ले स्टोअरमधून टिकटॉक अ‍ॅप हटविण्यास सांगितले होते. सरकारच्या या आदेशानंतर लोकांना आता टिकटॉक अ‍ॅप डाउनलोड करता येत नव्हते मात्र ज्या लोकांकडे आधीपासून हा अ‍ॅप आहे त्यांना तो पहिल्यासारखा वापरता येत होते.
TikTok अ‍ॅपवर बंदी आणण्याचे गुगल, अ‍ॅपलला आदेश
टिकटॉक अ‍ॅप सोशल मिडीयामध्ये तरुणाईमध्ये प्रसिद्ध अ‍ॅप आहे. मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात टिकटॉकने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टानेही मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय जैसे थे ठेवल्याने केंद्र सरकारने टिकटॉक अ‍ॅपला दणका दिला होता. तसेच पुन्हा २२ एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकटॉक अ‍ॅपबाबत सुनावणी घेण्यात येणार होती. ती सुनावणी आज झाली. त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश मद्रास हायकोर्टाला दिला.