Supreme Court Latest News : राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवादी' हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील महिन्यात सुनावणी होणार आहे. सुरुवातीला न्यायालयाने याचिकांवर प्रश्न उपस्थित केले आणि हे शब्द संविधानाच्या मूळ आत्म्याला अनुसरून असल्याचे सांगितले. पण, न्यायालयाने पुढे 18 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात याचिकाकर्त्यांचे म्हणने सविस्तर ऐकणार असल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 3 याचिकांमध्ये असे म्हटले आहे की, 1976 मध्ये 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे हे शब्द प्रस्तावनेमध्ये जोडण्यात आले होते. तेव्हा आणीबाणी होती आणि बहुतांश विरोधी पक्षाचे नेते तुरुंगात होते. कोणतीही चर्चा न करता राजकीय कारणासाठी हे शब्द प्रस्तावनेत घालण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने काय युक्तिवाद केला?याचिकाकर्ते बलराम सिंह यांचे वकील विष्णू जैन आणि याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी म्हटले की, संविधान सभेने मोठ्या चर्चेनंतर 'धर्मनिरपेक्ष' हा शब्द प्रस्तावनेत न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर 2 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष असलेले न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले - "भारताने धर्मनिरपेक्ष राहावे असे तुम्हाला वाटत नाही का? भारतातील धर्मनिरपेक्षता ही फ्रान्समधील प्रचलित संकल्पनेपेक्षा वेगळी आहे. संविधान सभेत चर्चा होत असताना, तेव्हाची धर्मनिरपेक्षता विदेशी विचाराबाबत होती. धर्मनिरपेक्षता भारतात वेगळ्या स्वरूपात आहे." दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निर्णयांमध्ये धर्मनिरपेक्षता हा संविधानाचा अविभाज्य भाग असल्याचे म्हटले आहे.
सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही आपले मत मांडलेयावर तिसरे याचिकाकर्ते सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले की, न्यायालयाने या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी करावी. हे लक्षात घ्यावे की, प्रस्तावना संविधान सभेने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारली होती, परंतु ती 1976 मध्ये बदलली गेली. या दुरुस्तीनंतरही 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी ती मान्य झाल्याचे प्रस्तावनेत लिहिले आहे. जुनी तारीख कायम ठेवताना नवीन गोष्टी जोडण्याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायाधीशांनी मान्य केले.
'समाजवाद' शब्दाबाबत वकिलांचा युक्तिवाद 'समाजवाद' ही एक प्रकारची राजकीय विचारधारा असल्याचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला. प्रत्येक पक्षाचा नेता लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतर राज्यघटनेची शपथ घेतो. प्रत्येक विचारसरणीच्या लोकांना समाजवादी होण्याची शपथ घ्यायला लावणे चुकीचे आहे. यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, 'समाजवाद' शब्दाला राजकारणाशी जोडण्याऐवजी हा समाजातील प्रत्येक घटकाला समान अधिकार देतो, असे पाहिले पाहिजे.