Supreme Court: पोटगीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय!

Supreme Court Verdict: पती-पत्नीमधील वादात आणि घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये पोटगीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठी कायदेशीर चपराक लगावली आहे.

डॉ. खुशालचंद बाहेती लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली: पत्नी शिक्षित असून कमावण्यास सक्षम असल्याच्या कारणावरून पोटगी नाकारता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. अनामिका व डॉ. अतुल जैन यांचा विवाह नोव्हेंबर १९९४ मध्ये झाला. त्यांना एक मुलही झाले. वैवाहिक वादांमुळे दोघे २०११ पासून वेगळे राहत होते. पतीने घटस्फोटासाठी कोर्टात अर्ज केला. कुटुंब न्यायालय, भोपाळ यांनी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये घटस्फोट मंजूर करताना १५,००० प्रतिमहिना पोटगी व ५०,००० एकरकमी रक्कम मंजूर केली. 

पोटगी कमी असल्याचा दावा करत पत्नीने हायकोर्टात अपील केले. मात्र, ते फेटाळण्यात आले. पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पत्नीने युक्तिवाद केला की, अतुल जैन डॉक्टर असून १.६० लाख प्रतिमहिना कमावतात.  त्यांनी पुनर्विवाह केला आहे. 

पंधरा हजार ऐवजी ३० हजार पोटगी

याउलट, पतीच्या वतीने पत्नी उच्च शिक्षित असून स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी कमावू शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च आपण करत असल्याचे, तसेच दुसरे लग्नही अपयशी ठरल्याचे व त्यामुळे पोटगी वाढविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही पतीने सांगितले.  पत्नीने मुलाचा खर्च पती करीत असल्याचे नाकारले. सुप्रीम कोर्टाने पत्नीचा  सन्मानाने जगण्याचा अधिकार घटस्फोटानंतरही संपत नाही म्हणत पतीचे म्हणणे फेटाळले व १५,००० ऐवजी ३०,००० प्रतिमहिना पोटगी व ८.१० लाख थकबाकी देण्याचे आदेश दिले.  

कोर्टाने नोंदवलेले निरीक्षण 

- केवळ उच्च शिक्षित असल्यामुळे किंवा पत्नी कमावण्यास सक्षम असल्याने पोटगी नाकारणे अयोग्य. 

- पोटगीची रक्कम ठरविण्यात पतीची आर्थिक क्षमता व जीवनमान महत्त्वाचे.

- महागाई व जीवनावश्यक खर्चाचा विचार आवश्यक.