सर्वोच्च न्यायालयानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बजावली नोटीस

विधानसभा निवडणुकीत नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काही गुन्हे लपवून ठेवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस बजावली

नवी दिल्ली- विधानसभा निवडणुकीत नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काही गुन्हे लपवून ठेवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच या प्रकरणात न्यायालयात येऊन स्वतःची बाजू स्पष्ट करावी, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयानंदेवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहेत. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा दिलासा दिला होता. परंतु याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानं फडणवीस यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. फडणवीस यांनी 2014मधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्हे लपविले. त्यामुळे त्यांच्यावर लोक प्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 125-ए अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी यासाठी नागपुरातील अ‍ॅड. सतीश उके यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. 7 सप्टेंबर 2015 रोजी या न्यायालयाने उके यांचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे उके यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेऊन रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता. 30 मे 2016 रोजी तत्कालीन प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडिवाला यांनी उके यांचा अर्ज मंजूर करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. तसेच जेएमएफसी न्यायालयाला या प्रकरणावर नव्याने निर्णय देण्याचा आदेश दिला. सत्र न्यायालयाच्या त्या निर्णयाविरुद्ध फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता.उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी गुरुवारी विविध बाबी लक्षात घेता फडणवीस यांचा अर्ज मंजूर केला. तसेच सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला. उच्च न्यायालयात फडणवीस यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर व अ‍ॅड. उदय डबले यांनी बाजू मांडली होती.