कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती, निर्णयाचे स्वागत करत शरद पवार म्हणाले...

Sharad Pawar News : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. गेल्या दीड महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

ठळक मुद्देकृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागतसर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहेया निकालामुळे केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील चर्चेसांठी चांगले वातावरण निर्माण होईल

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. गेल्या दीड महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. दरम्यान, कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.शरद पवार यांनी ट्विट करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या आणि हा प्रश्न सोडवण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नियुक्त करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता या निकालामुळे केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील चर्चेसांठी चांगले वातावरण निर्माण होईल, तसेच शेतकऱ्यांचे हितसंबंध विचारात घेऊन निर्णय होतील, अशी अपेक्षा आहे, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला झटका देत तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा निर्णय़ दिला आहे. नव्या कृषी कायद्यांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देत असल्याचं जाहीर करतानाच कायद्यांबाबत वास्तव जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याचंही न्यायालयानं नमूद केलं आहे.नव्या कृषी कायद्यांना केंद्र सरकारने स्थगिती द्यावी, अन्यथा ते काम आम्हाला करावे लागेल, असा सज्जड इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोमवारी दिला होता. कृषी कायद्यांचा चिघळलेला प्रश्न सोडविण्यासाठी माजी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचे सूतोवाचही सर्वोच्च न्यायालयाने केलं होतं. त्यानंतर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं वास्तव जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करत असल्याचं म्हटलं. या समितीमध्ये भारतीय किसान यूनियनचे जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि तज्ज्ञ) आणि शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांचा समावेश आहे