व्यापमंप्रकरणी सीबीआय सुप्रीम कोर्टात

मध्य प्रदेशातील बहुचर्चित व्यापमं घोटाळ्यासंदर्भात येथील विशेष तपास पथकास (एसआयटी) तपास पूर्ण केलेल्या आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी द्यावी,

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील बहुचर्चित व्यापमं घोटाळ्यासंदर्भात येथील विशेष तपास पथकास (एसआयटी) तपास पूर्ण केलेल्या आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात केली. सीबीआयच्या या याचिकेवर न्यायालय २० जुलैला सुनावणी करणार आहे.
सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सीबीआयने या याचिकेची प्रत सर्व संबंधित पक्षांना द्यावी, असे निर्देश दिले. व्यापमं घोटाळ्याचे एकूण १८५ हून अधिक खटले सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यास बराच काळ लागेल. या काळात आरोपपत्र दाखल न झाल्यास आरोपींकडून जामिनासाठी अर्ज केला जाऊ शकतो. ही शक्यता बघता एसआयटीने तपास पूर्ण केलेल्या प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी सीबीआयने आपल्या याचिकेत केली आहे. गत ९ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापमं घोटाळ्याशी संबंधित सर्व प्रकरणे आणि कथित लोकांच्या मृत्यूचा तपास सीबीआयला सुपूर्द केला होता. आतापर्यंत व्यापमं घोटाळ्याशी संबंधित ५० लोकांचा गूढ मृत्यू झाला आहे.

शिवराजसिंहांचा आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न : मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची व्यापमं घोटाळ्यासंदर्भातील प्रस्तावित यात्रा आरोपींना वाचविण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे, असा आरोप काँग्रेस सरचिटणीस दिग्विजयसिंह यांनी केला. दिग्विजयसिंह पक्षाने पुकारलेल्या ‘बंद’च्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले होते.