नवी दिल्ली: देशात कोरोनाची परिस्थिती गंभीर होत चालली असून, कोरोनामुळे होणारे मृत्यूंचे प्रमाण वाढत आहे. कोरोनाबाधितांची संख्या उच्चांक गाठत आहे. देशातील विविध उच्च न्यायालयांसह सर्वोच्च न्यायालयात कोरोनाशी संबंधित विषयांवर याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकाकर्त्याला चांगलेच फटकारले आहे. तुम्हाला १० लाखांचा दंड का ठोठावू नये, अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. (supreme court slams petitioner over corona situation)
अनेकविध मुद्द्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांनी याचिकाकर्त्यांना चांगलेच खडे बोल सुनावले. तुम्ही कॉमर्सचे विद्यार्थी डॉक्टरांना सल्ला देताय, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केली.
“आतातरी काहीतरी करा”; १०० प्रसिद्ध शास्त्रज्ञांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र
नेमका प्रकार काय?
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या प्रार्श्वभूमीवर कोरोनाच्या औषधांसंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोरोना चाचणी आणि उपचारांची पद्धत सुचवणाऱ्या याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. तुम्ही वाणिज्य शाखेचे विद्यार्थी आहात आणि डॉक्टरांना कोणत्या औषधांचा वापर करावा याबाबत सल्ला देताय? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. तसेच १० लाखांचा दंड ठोठावू, अशी सक्त ताकीद दिली. यावर, मी बेरोजगार असून, माझ्याकडे केवल एक हजार रुपये आहेत, असे याचिकाकर्त्याने सांगितले. ठीक आहे, तुम्हाला एक हजार रुपयांचा दंड ठोठवण्यात येतो, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
केंद्र, राज्यांसाठी लसींच्या किमती वेगळ्या का? सुप्रीम कोर्टाची सरकारला विचारणा
सर्व लसी केंद्र का खरेदी करत नाही
केंद्र सरकार १०० टक्के कोरोना लसींची खरेदी का करत नाही, यामुळे देशवासीयांना एक समान किमतीत लस उपलब्ध होऊ शकेल. राज्य आणि केंद्राच्या किमतीत फरक राहणार नाही. लसीकरण मोहिमेत राज्यांना प्राधान्य देता येणार नाही का, अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
दरम्यान, अशिक्षित आणि ज्या नागरिकांकडे इंटरनेट नाही, अशा नागरिकांचे लसीकरण कसे करणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय धोरणावरही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. लस तयार करणाऱ्या कंपनींना केंद्र सरकारने किती आगाऊ रक्कम दिली? रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांसंदर्भात राष्ट्रीय धोरण तयार केले आहे का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केली.