नवी दिल्ली : एनआरआय कोट्याची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय पंजाब - हरियाणा उच्च न्यायालयाने फेटाळले होता. या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेले पंजाब सरकारचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळले. राज्यातील वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी सरकारने ‘एनआरआय कोट्या’च्या लाभार्थ्यांची व्याख्या वाढवली होती. ही फसवणूक आता थांबली पाहिजे, असे म्हणत कोर्टाने अपील फेटाळले.
कोर्टाने एनआरआय कोट्यातील लाभ मिळवण्याची व्याप्ती वाढविण्याचा २० ऑगस्टचा निर्णय बाजूला ठेवला होता. त्यात कुटुंबाचे नातेवाईक “जसे की काका, काकू, आजी, आजोबा आणि चुलतभाऊ यांचाही समावेश होता. वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी एनआरआय कोट्याअंतर्गत १५ टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.
कोर्ट म्हणाले, याचे हानिकारक परिणाम पाहा
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “हे दुसरे काही नसून पैसे कमावण्याचे यंत्र आहे.” आम्ही सर्व याचिका फेटाळून लावू. एनआरआयचा हा धंदा फसवणुकीशिवाय काही नाही. आम्ही हे सर्व संपवू…. उच्च न्यायालयाचा निर्णय “पूर्णपणे योग्य” असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, याचे हानिकारक परिणाम पहा, ज्या उमेदवारांचे गुण तिप्पट आहेत ते (नीट-यूजी अभ्यासक्रमांमध्ये) प्रवेश घेऊ शकणार नाहीत.