नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून देशातील न्यायसंस्था आणि निवडणूक आयोग यांमध्ये संघर्ष सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. देशातील कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाला निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचे निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवत फटकारले होते. यानंतर प्रतिमा मलिन होत असल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाने याचिका दाखल केली होती. (supreme court slams election commission over media reporting)
मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी केली होती. त्याचबरोबर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत प्रसारसभा घ्यायला परवानगी दिल्यावरून फटकारले होते. निवडणूक आयोगावर खूनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, असे म्हटले होते. न्यायालयाचे मत माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या खूनाच्या गुन्हा दाखल करण्याच्या विधानाला आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
“पराभवाची जबाबदारी स्वीकारुन पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाहांनी राजीनामा द्यावा”
माध्यमांना थांबवू शकत नाही
निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालय जी मते व्यक्त करते, त्यांचे वार्तांकन करण्यापासून माध्यमांना थांबवू शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चपराक लगावली. न्यायालयाकडून तोंडी व्यक्त केली जाणारी मते प्रसिद्ध करण्यापासून माध्यमांना थांबवायला हवे. तसेच न्यायालयाच्या तोंडी मतावरून गुन्हेगारी तक्रार दाखल करू शकत नाही, असा युक्तिवाद केल्यानंतर न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायालयात होणाऱ्या चर्चेच वार्तांकन न करण्यास माध्यमांना सांगू शकत नाही. अंतिम आदेशाप्रमाणेच न्यायालयात जी चर्चा होते, ती लोकहिताच्या दृष्टीनेच असते. न्यायालयातील चर्चा वकील आणि न्यायाधीशांतील संवाद आहे. या प्रक्रियेच्या पावित्र्याचे संरक्षण करण्यामध्ये माध्यमे पहारेकरी आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले.
ही लढाई अशीच सुरू राहील; राहुल गांधी यांनी स्वीकारला काँग्रेसचा पराभव
दरम्यान, आमची प्रतिमा डागाळली, असे सांगत निवडणूक आयोगाने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रसारमाध्यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी केलेल्या तोंडी निरीक्षणे आणि टिप्पण्या नोंदवू नयेत आणि केवळ निकालात नोंदवलेल्या निरीक्षणाचा अहवाल द्यावा, अशी मागणी निवडणूक आयोगाने आपल्या याचिकेत म्हटले होते. तसेच माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांमुळे निवडणुका पार पडण्याची घटनात्मक जबाबदारी असलेली स्वतंत्र घटनात्मक संस्था म्हणून निवडणूक आयोगाची प्रतिमा डागाळली आहे, असे आयोगाने याचिकेत स्पष्ट केले होते.