लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : एका खटल्याची सुनावणी असतानादेखील, त्या प्रकरणाशी संबंधित लोकांची काही मालमत्ता सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) जप्त केली. या कारवाईबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीवर ताशेरे ओढले आहेत. चूक सुधारण्यासाठी ईडीने पावले उचलावीत, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने २८ मार्चला दिलेल्या आदेशानुसार, याचिकाकर्त्यांनी याचिकेची प्रत ईडीला ३० मार्चला दिली होती. या याचिकेची सुनावणी १ एप्रिलला होईल असे न्यायलयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटलेले होते. तरीही ३१ मार्चला ईडीने याचिकाकर्त्याची काही मालमत्ता जप्त केली. ही माहिती त्याच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अजय खानविलकर, न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाला शुक्रवारी दिली. मालमत्ता जप्त केल्याच्या कारवाईबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीवर कडक ताशेर ओढले आहेत. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
पुढील सुनावणी ८ एप्रिलला
ईडीने विशिष्ट प्रकरणात याचिकाकर्त्याची संपत्ती जप्त करण्याची केलेली कारवाई मागे घ्यावी व त्यासंदर्भात उचललेल्या पावलांची माहिती पुढील सुनावणीच्या दिवशी ८ एप्रिलला न्यायालयाला सादर करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला दिला आहे.