नवी दिल्ली : केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या (सीबीआय) प्रमुखपदासाठी निवड करण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला पाहिजे, अशी मागणी विनीत नारायण यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७ मध्ये दिलेल्या निवाड्याने सीबीआयला ‘स्वातंत्र्य’ देत तिच्या संचालकाला २ वर्षांची मुदत ठरवून दिली होती. सीबीआय आणि सक्त वसुली संचालनालयाच्या (ईडी) संचालकांचा कार्यकाल २ ऐवजी ५ वर्षे करण्याचा अधिकार मिळणारा अध्यादेश सरकारने नुकताच जारी केला आहे. या अध्यादेशांना नारायण यांनी आक्षेप घेतला आहे.
विनीत नारायण यांनी सन १९९३ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत सीबीआयला घातल्या जात असलेल्या बंधनांबद्दल प्रश्न विचारले होते. ते म्हणाले,“सर्वोच्च न्यायालयाने ताज्या आदेशाची दखल घेऊन सन १९९७ मधील स्वत:च्याच निवाड्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करावे. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयात स्वायत्तता कशी राखता येईल यासाठी निर्णय घेतला पाहिजे.” सरकारला अध्यादेश आणण्याचा अधिकार आहे पण तो जारी करण्याच्या आधी त्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाणे योग्य ठरले असते.
वनटाइम अपॉईंटमेंट :
नारायण म्हणाले, “सीबीआय, ईडीच्या संचालकांना ५ वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ असण्याला माझा आक्षेप नाही. त्यांना दिली जाणारी मुदतवाढ ही एकदाच नियुक्तीची (वनटाईम अपॉईंटमेंट) असली पाहिजे.”