नवी दिल्लीः अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या इच्छामरणाच्या नाजूक मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं आज एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सन्मानाने जगण्याच्या घटनादत्त अधिकाराकडे लक्ष वेधून, घटनापीठाने इच्छामरणाला सशर्त मंजुरीच दिली आहे. अर्थात, या निर्णयाचा दुरुपयोग किंवा गैरवापर होऊ नये यादृष्टीने स्पष्ट नियमावली तयार करण्याचे निर्देश सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी दिले आहेत.
मी भविष्यात कधी कोमामध्ये गेलो किंवा मला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्याची वेळ आली, तर यापैकी काहीही करू नका, असं मृत्यूपत्र एखाद्या व्यक्तीने आधीच केलं असेल तर त्याच्या त्या इच्छेचा आदर व्हावा, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केलं आहे.
जगण्याचा अधिकार असणाऱ्या व्यक्तीला ते जगणं संपविण्याचा अधिकार असावा की असू नये, हा प्रश्न अनेक वर्षं चर्चिला जातोय. आयुष्याला कंटाळलेल्या, वार्धक्याने बेजार झालेल्या व्यक्तींना या दुःखातून मुक्त होऊ द्यावं, असा एक मतप्रवाह आहे. तर, इच्छामरण ही एकप्रकारे आत्महत्याच आहे आणि तो अपराध आहे, असं मानणारा एक वर्ग आहे. या पार्श्वभूमीवर, 'कॉमन कॉज' या स्वयंसेवी संस्थेनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. घटनेच्या कलम २१ अन्वये नागरिकांना जसा जगण्याचा अधिकार आहे, तसाच मरण्याचाही अधिकार देण्यात आलाय, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं होतं. त्यावर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए के सिकरी, न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी झाली.
जन्म आणि मृत्यू या दोन गोष्टी वेगळ्या करता येऊ शकत नाहीत. मृत्यू हा जीवनाच्या प्रक्रियेचाच एक भाग आहे, असं नमूद करत घटनापीठाने 'लिव्हिंग विल' आणि 'पॅसिव्ह यूथेनेशिया' अर्थात निष्क्रिय इच्छामरणाला सशर्त मंजुरी दिली.