नवी दिल्ली: कर्नाटकातील 17 बंडखोर आमदारांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. या आमदारांना पोटनिवडणूक लढता येणार आहे. मात्र, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांना अपात्र ठरविलेला निर्णय योग्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी 17 आमदारांना अपात्र ठरविले होते. या कारवाईविरोधात 17 आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सुप्रीम कोर्टात न्या. एन.व्ही. रमण, न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर पूर्ण झाली होती. या सुनावणीचा निकाल आज लागला असून सुप्रीम कोर्टाने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी 17 आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, आमदारांना विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत अपात्र ठरवता येणार नाही, असे सांगत त्यांना पोटनिवडणूक लढण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे.
कर्नाटकातील कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आणि जनता दल आघाडी सरकारचा 17 आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला होता. परिणामी आघाडीचे सरकार कोसळले. या आमदारांनी आपल्या आमदारकीचे राजीनामे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविले होते. पण तत्कालीन अध्यक्षांनी राजीनामे स्वीकृत केले नाहीत. याउलट विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाच्या वेळी पक्षादेशाचे पालन केले नाही म्हणून पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार 17 आमदारांना अपात्र ठरविले होते. तसेच विद्यमान विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत म्हणजे मे 2023 पर्यंत या अपात्र ठरविताना विधानसभेची निवडणूक लढविता येणार नाही, असाही आदेश तत्कालीन अध्यक्षांनी दिला होता.
दरम्यान, अपात्र आमदारांमुळे रिक्त झालेल्या 15 मतदारसंघांत 11 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना जारी झाली आहे. 5 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी 18 नोव्हेंबर अर्ज दाखल करण्याची शेवटचा दिवस आहे.