लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली/मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ राज्य निवडणूक आयोगाचाच आहे. कोरोना महामारीच्या नावाखाली निवडणूक घेता येणार नाही ही राज्य शासनाची अधिसूचना निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्यापासून रोखू शकत नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी दिला.
या निकालामुळे कोरोनाच्या नावाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा रोखण्याच्या राज्य शासनाच्या संभावित प्रयत्नांना चाप बसला आहे. नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांतील पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला होता. या ठिकाणचे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्याने खुल्या प्रवर्गात ही निवडणूक घेण्याची भूमिका आयोगाने घेतली होती. त्याचवेळी राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे आणि हे पाचही जिल्हे स्टेज ३ मध्ये असल्याने तेथे निवडणूक घेता येणे शक्य नाही. कारण, स्टेज ३ मधील भागात निवडणूक घेता येणार नाही या नियमावर बोट ठेवत राज्य शासनाने अधिसूचना काढली होती. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०२१ रोजी असे आदेश दिले की निवडणूक आयोगाने परिस्थिती पाहून निर्णय घ्यावा. त्यावर, आयोगाने आहे त्या स्थितीत पोटनिवडणूक स्थगित केली होती. मात्र, राज्य शासनाची अशी अधिसूचना निवडणूक घेण्यापासून आयोगाला रोखू शकत नाही. निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार आयोगालाच आहे, असे न्या. अजय खानविलकर ऋषिकेश रॉय आणि रविकुमार यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
सर्वपक्षीय भूमिकेला धक्का
ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पुन्हा बहाल केले जात नाही तोवर निवडणुकाच घेऊ नयेत अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आली होती. नोव्हेंबरपासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका मोठ्या प्रमाणात होणार आहेत. त्यादेखील कोरोनाचे कारण देऊन पुढे ढकलण्याचे प्रयत्न सरकारी पातळीवर होत असताना आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्यास मोठा धक्का दिला आहे.
सहा जि.प.ची पोटनिवडणूक आयोग घेण्याची शक्यता
नागपूर, वाशिम, अकोला, धुळे, नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदांमधील स्थगित पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया आजच्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोग पुन्हा सुरू करेल, असे म्हटले जात आहे. त्याच प्रमाणे पालघर जिल्हा परिषदेतील रद्द झालेल्या ओबीसी आरक्षित जागांचा निवडणूक कार्यक्रमही आयोग जाहीर करणार का या बाबत उत्सुकता असेल. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवायच या निवडणुका झाल्या तर महाविकास आघाडी सरकारची राजकीय अडचण होण्याची शक्यता आहे. या सहा जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संपुष्टात आले तेव्हा लगेच जर इम्पिरिकल डाटा गोळा केला असता तर ओबीसी आरक्षण टिकले असते अशी प्रतिक्रिया मूळ याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का
ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याच्या कारणास्तव स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, या राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेला त्यामुळे धक्का बसला आहे. यामुळे राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत आणि आयोगाला निवडणुका घ्याव्याच लागतील, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
निवडणुका घेण्याचे, न घेण्याचे वा पुढे ढकलण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाही. केवळ निवडणूक आयोगच त्याबाबत निर्णय घेऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर पुढील सुनावणी आता २३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. पालघर, वाशिम, नंदूरबार, धुळे आणि अकोला या पाच जिल्ह्यात आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांच्या वर गेली होती. त्यामुळे ४ मार्च रोजी न्यायालयाने त्या निवडी रद्द करून, नव्याने निवडणुका घेण्यास सांगितले होते. पण कोरोनाच्या संसर्गामुळे त्या टळल्या. आता त्या घेण्याचा विचार आयोग करीत असताना आरक्षण वाढवण्याच्या कारणास्तव त्या पुढे ढकलाव्यात, असे प्रयत्न राज्य सरकारने सुरू केले. मात्र राज्य सरकार निवडणूक घेण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आणू शकत नाही, आयोगच त्याबाबत काय तो निर्णय स्वत:च्या अधिकारात घेऊ शकते. निवडणुकांचा आदेश आम्हीच ४ मार्च रोजी दिला होता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांत प्रतिनिधीत्व देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आतार्पयत ब:याच बैठका घेतल्या. विरोधकांशीही चर्चा केली. ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होईर्पयत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, यावर सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात सहमतीही झाली. तो डेटा केंद्र सरकार देत नसल्याने आपणच तो गोळा करावा, असे राज्य सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी सरकारने अद्याप यंत्रणा उभारलेली नाही आणि निधीही उपलब्ध करून दिलेला नाही. त्यामुळे आताच्या स्थितीत पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याखेरीज पर्याय दिसत नाही.