नवी दिल्ली - राफेल विमान खरेदीबाबतची कागदपत्रे गहाळ प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारने केलेल्या विशेष अधिकाराच्या दाव्यावर निर्णय राखून ठेवला आहे. काल सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं होतं. सरकारने केलेल्या दाव्यावर मुख्य सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सरकार कोणत्या कागदपत्रांचे आधारे विशेषाधिकार दावा करतंय त्याबाबत ठोस पुरावे सादर करा असं केंद्र सरकारला सांगितले.
आज सुप्रीम कोर्टात अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या अर्जासोबत जोडलेले दस्तावेज मूळ दस्तावेजांच्या छायाप्रती असल्या तरी ते देशाच्या संरक्षेसंबंधीची गोपनीय दस्तावेज आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षाशी जोडलेले कोणतीही कागदपत्रे जाहीर करु शकत नाही. भारतीय साक्ष कायद्याच्या कलम १२३ व १२४ नुसार जी न्यायालयातही उघड न करण्याचा विशेषाधिकार सरकार सांगू शकते मात्र कोर्टाने यावर भाष्य करत कोणत्या कागदपत्रांवर विशेषाधिकार दावा करत आहात ती कागदपत्रे सादर करा असं केंद्र सरकारला बजावलं
मात्र यावर वकील प्रशांत भूषण यांनी कोर्टाकडे आपलं म्हणणं मांडले, ज्या दस्तावेजांवर अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी दावा केला ती कागदपत्रे सार्वजनिकरित्या प्रकाशित करण्यात आली आहे. त्याचसोबत जनहिताची निगडीत असलेल्या कोणत्याही गोपनीय कागदपत्रांवर विशेषाधिकार दावा केला जाऊ शकत नाही. राफेलशिवाय दुसरा कोणताही सुरक्षा करार झाला नाही ज्याचा उल्लेख कॅग रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. राफेलची कागदपत्रे चोरी झाली असतील त्याबाबतची तक्रार पोलिस स्टेशनला सरकारकडून का करण्यात आली नाही.
यासोबत भूषण यांनी पत्रकारांना कोणत्याच कायद्यातंर्गत आपले सोर्स सांगण्याची सक्ती नाही असं सांगत जर राफेलच्या दस्तावेजात काही सत्य असेल तर कोर्ट त्याचा स्विकार करू शकतं. टू जी घोटाळाही अशाच प्रकारे समोर आला होता. आज झालेल्या सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्ते आणि सरकार दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या. सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला आहे.