शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लोकल ट्रेनच्या दरवाजाजवळ उभे राहणे हा निष्काळजीपणा नव्हे; उच्च न्यायालयाचा निर्णय
2
"...तर नरकाचे दरवाजे उघडतील"; ट्रम्प यांच्या ४८ तासांच्या अल्टीमेटमवर इराणची थेट 'अणुयुद्धाची' धमकी!
3
आजचे राशीभविष्य, ०५ एप्रिल २०२६: चांगली बातमी, धनलाभ, नशिबाची साथ; हर्षोल्लासाचा दिवस
4
सुनेत्रा पवारांविरोधात शरद पवारांनी उमेदवार दिल्यास काँग्रेसचा पाठिंबा; प्रदेशाध्यक्षांचा नवा प्रस्ताव
5
'धुरंधर'नंतर हाच सिनेमा पाहणार, मृणाल ठाकुरच्या 'डकैत'वर प्रेक्षकांच्या कमेंट्स; ट्रेलर रिलीज
6
भोंदू अशोक खरातला मदत करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांना घरी जावे लागेल: चंद्रशेखर बावनकुळे
7
"बायकोसोबत रेड कार्पेटवर चालताना भीती वाटते...", ऐश्वर्याबद्दल असं का म्हणाला अभिषेक बच्चन?
8
अमली पदार्थ जप्ती प्रकरणात दोघांची अखेर निर्दोष मुक्तता; नियम पालनात सरकारी पक्ष अपयशी
9
पश्चिम रेल्वेच्या ताफ्यात १५ डब्यांच्या २ नवीन लोकल; ३३ टक्के क्षमता वाढणार
10
विशेष लेख: आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नेमके चालले आहे तरी काय..?
11
साप्ताहिक राशीभविष्य: ७ राशींना मनासारखा काळ, पैशांचा ओघ राहील; यश-प्रगती चौफेर-चौपट लाभ!
12
राज्यातील कुपोषण घटतेय, पण धोका कायम! बालविकास योजनांना गती देण्याचे आव्हान
13
केरळातील डावे सरकार अखेरची घटका मोजतेय, राज्यात एनडीए सत्तेत येईल: पंतप्रधान मोदी
14
Fastest Delivery In IPL 2026 : भारताची नवी स्पीडगन! Ashok Sharma चा १५४.२ kmph वेग, Nortje चा रेकॉर्ड मोडला
15
बँक मॅनेजर जोडप्याचा हाय-प्रोफाइल घोटाळा; ८५ वर्षीय वृद्धेची ७६ लाखांची फसवणूक
16
मंत्री गणेश नाईक म्हणतात... ठाण्यातील शिवसेनेचा खरा इतिहास सांगितला जात नाही!
17
बेपत्ता वैमानिकासाठी अमेरिकेची धावपळ! शत्रूच्या पायलटला हवाली करण्यासाठी इराणकडून बक्षीस जाहीर
18
IPL New Record : नवा रेकॉर्ड! वैभव सूर्यवंशी-यशस्वी जैस्वाल जोडीनं रचला इतिहास
19
कनिष्ठ, वरिष्ठ अधिकारीही भोंगळ कारभाराला जबाबदार; उच्च न्यायालयाची कठोर टीका
20
राज्यातील निवासी डॉक्टरांची ड्युटी आठवड्याला ४८ तास? वैद्यकीय शिक्षण विभागात संभ्रम
Daily Top 2Weekly Top 5

परमबीर सिंह यांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा; आरोपपत्र दाखल करता येणार नाही

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 7, 2021 06:25 IST

सीबीआय कितपत निष्पक्ष तपास करु शकेल, याबाबत सरकारला शंका वाटते. यानंतर कोर्टाने सीबीआयला याबाबत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आठवड्याची मुदत दिली. 

नवी दिल्ली : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सुप्रीम कोर्टाकडून तूर्त दिलासा मिळाला. महाराष्ट्र पोलिसांना सिंह यांच्याविरोधात चौकशी सुरु ठेवता येईल परंतु आरोपपत्र दाखल करता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. परमबीर यांना अटक न करण्यासाठी कोर्टाने दिलेल्या मुदतीचा सोमवारी अखेरचा दिवस होता.

कोर्टाने स्पष्ट केले की, सिंह यांच्याविरोधातील चौकशी राज्यातील पोलिसांनी नव्हे तर इतर तपास यंत्रणेकडून केली जावी, असे प्रथमदर्शनी दिसते. पण पोलीस त्यांची चौकशी सुरु ठेवू शकतात. सीबीआयने सिंह यांच्यावरील सगळे खटले आमच्याकडे वर्ग केल्यास हरकत नाही, असे कोर्टात स्पष्ट केले. परंतु याला महाराष्ट्र शासनाने विरोध दर्शविला. राज्याचे वकील म्हणाले की, सीबीआयचे संचालक सुबोधकुमार जयस्वाल या प्रकरणात साक्षीदार असू शकतात व अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या प्रकरणात ते आरोपी ठरू शकतात. सीबीआय कितपत निष्पक्ष तपास करु शकेल, याबाबत सरकारला शंका वाटते. यानंतर कोर्टाने सीबीआयला याबाबत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आठवड्याची मुदत दिली. 

टॅग्स :Param Bir Singhपरम बीर सिंगSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय