नवी दिल्ली - भारतात अवैधरीत्या राहत असलेल्या सात रोहिंग्यांना माघारी धाडण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा यासाठी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे या रोहिंग्याना म्यानमारमध्ये परत पाठवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, प्रशांत भूषण यांनी रोहिंग्यांच्या जीविताच्या अधिकाराच्या रक्षणाच्या जबाबदारीची जाणीव सर्वोच्च न्यायालयाला असली पाहिजे, असे सांगितले. त्यावर आम्हाला आमच्या जबाबदारीची जाणीव आहे. अन्य कुणी तरी त्याची आठवण करून देण्याची गरज नाही, असे सांगत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी भूषण यांना प्रत्युत्तर दिले. भारतात अवैधरित्या राहणाऱ्या सात रोहिंग्यांना केंद्र सरकारनं म्यानमारला परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. भारतातूनरोहिंग्यांना परत पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, सरकारचा हा निर्णय रोखण्यासाठी प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टात बुधवारी एक याचिका दाखल केली होती. या सात रोहिंग्यांना म्यानमारने आपले नागरिक मानले असून, ते त्यांना परत घेण्यास तयार आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात दिली.