लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : राज्य सरकारने सादर केलेल्या ओबीसींच्या अहवालात सखोल माहिती व शास्त्रीय आकडेवारीचा अभाव असल्याचे मत नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयानेराज्य सरकारचा ओबीसींचा अंतरिम अहवाल फेटाळून लावला. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इतर मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून राज्यातील ओबीसी लोकसंख्येचा अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यानुसार राज्य सरकारने हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी व न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा ओबीसींचा अंतरिम अहवाल फेटाळून राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. या अंतरिम अहवालात वस्तुस्थितीचा अभाव असून शास्त्रीय माहिती नसल्याचे मत नोंदविले आहे. राज्य सरकारने सादर केलेली आकडेवारी ही कोणत्या काळातील आहे, याची काहीही माहिती नाही. या बाबत राज्य सरकारला माहिती आहे काय? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच राज्यातील राजकीय प्रतिनिधीत्वाची योग्य आकडेवारी सुद्धा या अहवालात नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिला पर्याय
ओबीसी आरक्षणाचा २७ टक्क्यांचा आधार घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यामुळे आता राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खुल्या प्रवर्गासह निवडणूक घेण्याचा पर्याय दिला आहे.
नव्या अहवालाची सरकारला मुभा
या संदर्भात नवा सविस्तर अहवाल सादर करण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालय या संदर्भात अंतिम निर्णय देईपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नसल्याचे आजच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे.
पुन्हा इम्पिरिकल डाटा तयार करणार
राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती राज्य सरकार करणार आहे. या प्रशासकांची मुदत सहा महिन्यांसाठी असते. त्या कार्यकाळात ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करून ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल करता येईल आणि नंतर निवडणूक घेता येईल. तशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला केली जाईल, असे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले.
काेर्टाने दिली हाेती स्थगिती
- सर्वाेच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये राज्यात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्यास स्थगिती दिली हाेती.
- त्यानंतर राज्य मागासवर्गीय आयाेगाने गेल्या महिन्यात अंतरिम अहवाल सादर केला.
- ताे राज्याच्या वतीने न्यायालयात मांडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची परवानगी मागितली हाेती.
न्यायालय काय म्हणाले?
मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालातील आकडेवारीतून ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाही. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असे अहवालातून दिसून येत नाही. अहवालावर जी तारीख आहे, ती राज्य सरकारला अहवाल सादर केला तेव्हाची आहे. त्यामुळे ही आकडेवारी कधीची आहे, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
काय म्हणाले, राज्य सरकार?
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, अशी भूमिका राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आली. सहा महिन्यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नेमून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा पर्याय राज्य सरकारने स्वीकारावा, असे ठरविण्यात आले.
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेच पालन करणार, अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी लोकमतला सांगितले की, निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद कायद्यात नाही. त्यामुळे आगामी सर्वच निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार, अशी स्पष्ट चिन्हे आहेत.
निवडणुका घेण्याला तीव्र विरोध करणार
आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर महाविकास आघाडी सरकार प्रारंभापासूनच गंभीर नव्हते आणि आजही नाही. वारंवार वेळकाढू धोरण अवलंबिले गेले. ५ मार्च २०२१ पासून आजपर्यंत केवळ टोलवाटोलवी केली गेली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याला आमचा तीव्र विरोध असेल. - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत
मागासवर्गीय आयाेगाने दिलेला डेटा नाकारल्यामुळे आरक्षण देता येणार नाही. मग आरक्षण नसेल तर निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत का? तर तसे करता येणार नाही. कारण घटनेप्रमाणे पाच वर्षांच्या आत निवडणुका घ्याव्याच लागतात. निवडणुका होणार आणि आरक्षण नाही तर त्या खुल्या गटात होतील,’ - प्रा. उल्हास बापट, घटनातज्ज्ञ
आता ओबीसींचे शैक्षणिक, नोकरीतील आरक्षणही धोक्यात
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्र व राज्य सरकारने सविस्तर अहवाल दिला नाही. न्यायालयाने या समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे का? असा प्रश्न विचारला. त्याचे समाधानकारक उत्तर न्यायालयाला मिळाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण नाकारले आहे. आता भविष्यात ओबीसींचे शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षणही काढले जाऊ शकते. - ॲड. प्रकाश आंबेडकर, नेते, वंचित बहुजन आघाडी