Waqf Amendment Law Supreme Court News: लोकसभा आणि राज्यसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर वक्फ सुधारणा कायदा अस्तित्वात आला आहे. पण, याला विरोध असणाऱ्या काही राजकीय पक्ष, संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सोमवारी (७ एप्रिल) सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याकडे याचिकांवर तात्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली. सरन्यायाधीशांनी याचिकांकर्त्यांचे कान टोचत तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
कपिल सिब्बल यांनी सोमवारी जमात उलेमा ए हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांच्यावतीने याचिका दाखल केली. वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका एकत्रित करण्याची मागणी केली.
वाचा >>वक्फ बोर्डाकडे कोणत्या राज्यात किती मालमत्ता आहेत? सर्वाधिक कुठे? पहिल्या नंबरवर कोण?
सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सिब्बल यांना प्रश्न विचारला की, 'ईमेलद्वारे तात्काळ सुनावणी करण्याची प्रक्रिया आहे, मग मौखिक पद्धतीने याचा उल्लेख का केला जात आहे?' सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांना मेन्शनिंग लेटर सादर करण्यास सांगितले.
सरन्यायाधीशांना तात्काळ सुनावणीस का दिला नकार?
मेन्शनिंग लेटर आधीच सादर करण्यात आले आहे, अशी माहिती सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांना दिली. त्यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले की, 'मी दुपारनंतर ते तपासून घेईन आणि त्यानंतर आवश्यक ती कार्यवाही करेन.'
'सर्वच महत्त्वाची प्रकरणे दुपारनंतर माझ्यासमोर ठेवली जातील. जर आपल्याकडे एक प्रक्रिया आहे, तर मग तुम्ही मौखिक पद्धतीने याचा उल्लेख का करत आहात? हे प्रकरण दुपारनंतर माझ्यासमोर ठेवलं जाईल. तेव्हा मी आवश्यक कार्यवाही करेन', असे उत्तर देत सरन्यायाधीशांनी याचिकांवर तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला.
तीन याचिका आधीच दाखल
वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका अगोदरच दाखल केल्या गेल्या आहेत. केरळातील जमीयत उलेमाने ६ एप्रिल रोजी या कायद्याला आव्हान दिले आहे. तर आपचे आमदार अमानतुल्लाह खान, काँग्रेसचे खासादर मोहम्मद जावे आणि असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन सिव्हील राइट्स यांच्याकडून इतर तीन याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.