दिल्ली हिंसाचाराच्या तपासात दखल देणार नाही; सुप्रीम कोर्टाकडून स्पष्ट

दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचारासंदर्भातील तपासात दखल देणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

ठळक मुद्देहिंसाचाराची स्वतंत्र चौकशी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकारकेंद्र सरकार तपास करत आहे, कायदा आपले काम करेल - सुप्रीम कोर्टहिंसाचाराविरोधात कारवाई करणार असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले आहे - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी आंदोलक शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराचा तपास केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र, शेतकरी आंदोलनादरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचारासंदर्भातील तपासात दखल देणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणीत घेण्यात आली. या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांना सरकारसमोर निवेदन करण्याची परवानगी देण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी केली होती.

Supreme Court refuses to entertain clutch of petitions demanding investigations into the tractor rally violence in the national capital on Republic Day.

The Supreme court allows petitioners to file representation before the government. pic.twitter.com/LgEi8M7y2k

— ANI (@ANI) February 3, 2021

केंद्र सरकार या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. सरकारच्या तपासाबाबत आम्हाला खात्री आहे. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य वाचले असून, कायदा योग्य कारवाई करेल, असे त्यांनी सांगितले आहे. आम्ही यामध्ये दखल देऊ इच्छित नाही. तुम्ही सरकारसमोर निवदेन करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले. 

'ते' अकाऊंट बंद न केल्यास कठोर कारवाई; सरकारची ट्विटरला फायनल नोटीस

राजधानी दिल्लीत शेतकरी आंदोलनादरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्याबाबत विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये प्रसारमाध्यमांनी शेतकऱ्यांचा दहशतवादी उल्लेख करू नये, असा निर्देश देण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. 

दरम्यान, गेल्या दोन महिन्यांपासून केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करीत आहेत. केंद्र सरकारने कायदे मागे घ्यावे, या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलक ठाम आहेत. मात्र, काही झाले तरी कायदे रद्द करता येणार नाही. शेतकऱ्यांनी सूचना द्याव्यात. कायद्यात तशा प्रकारचे बदल केले जातील. शेतकऱ्यांची चर्चा करण्यास नेहमी तयार आहे, असे सरकारच्या बाजूने सांगण्यात आले आहे.