डॉ. खुशालचंद बाहेतीनवी दिल्ली : खासगी विना अनुदानित शाळांना वार्षिक शुल्क आणि विकास निधी घेण्यास परवानगी देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती मागणारी दिल्ली सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. १८ एप्रिल २०२० आणि २८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिल्ली सरकारने खासगी विना अनुदानित शाळांना कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक शुल्क व विकास शुल्क घेण्यास प्रतिबंध करणारा आदेश जारी केला होता. याविरुद्ध खासगी शाळा मालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
३१ मे २०२० रोजी उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने हे आदेश रद्द केले. उच्च न्यायालयाने १५ टक्के ट्युशन शुल्क कमी करून शुल्क वसूल करण्याची परवानगी शाळांना दिली. या आदेशाविरुद्ध दिल्ली सरकारने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. ७ जूून रोजी पुनर्विलोकन याचिका सुनावणीस आली असता, न्या. रेखा पल्ली आणि अमित बन्सल यांच्या खंडपीठाने या निर्णयास अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला.
खंडपीठाच्या स्थगिती नाकारण्याच्या निर्णयाविरुद्ध दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. खासगी विना अनुदानित शाळा आणि तेथील विद्यार्थांचे पालक यांच्यामधील व्यवहाराबद्दल दिल्ली सरकारला चिंता वाटण्याचे कारण काय, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. यावर सरकारकडे विद्यार्थ्यांचे पालकत्व असते असे, म्हणत दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्थगित करण्याचा आग्रह धरला. या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल पुनर्विलोकन याचिका १२ जुलै रोजी सुनावणीस येणार आहे. दिल्ली सरकारला यावेळी आपले सर्व मुद्दे मांडता येतील, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणीदिल्ली सरकारने उच्च न्यायालय खंडपीठापुढे आपले सर्व मुद्दे मांडावेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीस दिलेला नकार म्हणजे सरकारच्या मुद्द्यांबाबत कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही, असे समजण्यात यावे.-न्या. ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी, अनिरुद्ध बोस